एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी झामुमो, मानगो में सदस्यता अभियान आयोजित

रिपोर्टर: प्रेम श्रीवास्‍तव

JMM Protest : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार के ‘खान एवं खनिज विकास और विनियमन (MMDR) संशोधन विधेयक 2026’ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद किया है। जमशेदपुर के मानगो स्थित अलसफा बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक जन-जागरूकता व सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और जनहित की रक्षा के लिए वे सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी जैसे कड़े आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।

मानगो नगर समिति के अध्यक्ष फतेह चंद टुडू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां सैकड़ों समर्थकों संग झामुमो में शामिल

JMM Protest कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक हस्तियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वार्ड नंबर 21 के पार्षद इरशाद अहमद अंसारी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शहादत खान और मुस्तकीम खान ने अपने सैकड़ों समर्थकों तथा दर्जनों महिलाओं के साथ झामुमो का दामन थामा।

वरिष्ठ नेताओं ने नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में लोग तेजी से झामुमो से जुड़ रहे हैं।

राज्य के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान

JMM Protest झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हर वर्ग, जाति और समुदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की पहचान यहां के मेहनतकश लोगों, आदिवासियों और प्राकृतिक संसाधनों से है।

उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़ी किसी भी ऐसी नीति का विरोध किया जाएगा जिससे झारखंड के हितों को नुकसान पहुंचे। राज्य के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आम जनता के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

जरूरत पड़ी तो करेंगे आर्थिक नाकेबंदी: पार्टी नेतृत्व

JMM Protest बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय नेताओं ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर पहला अधिकार यहां की जनता का है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधनों से राज्य के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नेताओं ने चेतावनी दी कि राज्य के हितों की अनदेखी होने पर झामुमो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के साथ-साथ आर्थिक नाकेबंदी का रास्ता भी अपनाया जाएगा।

ये भी पढ़े: प्रयागराज में स्वामीनारायण मंदिर का बड़ा हिस्सा ढहा, बाल-बाल बचे श्रद्धालु