भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि कर्मचारियों का मानव संसाधन (एचआर) क्लीयरेंस पिछले 9 वर्षों से अटका हुआ था। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही स्वतः संज्ञान लिया और इसे तत्काल हल करने का निर्देश दिया।
रवींद्र भवन में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “9 साल से कर्मचारियों का एचआर अटका था। इसे देखकर बेहद दुख होता था। वे सभी काम जिन्हें अटकाया और लटकाया गया, मैं मानता हूं कि वह ठीक नहीं है। इस मामले में आपको ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मैंने खुद यह निर्णय लिया। यह सब बोलने की बात नहीं है, यह तो स्वयं से करना चाहिए। जिनके हक की चीज है, उन्हें समय पर मिलनी चाहिए।”
रविवार को आयोजित इस अभिनंदन समारोह में राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पिछले महीने लिए गए कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए सुव्यवस्था स्थापित करना है और इस लक्ष्य की सफलता सरकार के कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण पर निर्भर करती है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को सच्चा कर्मयोगी बताते हुए कहा कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही मध्य प्रदेश जनकल्याण और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कर्मचारियों को सरकार और जनता के बीच नल और नील की तरह सेतु बनाने वाला बताया।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की मांग को स्वीकार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्मचारी कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की 9 वर्षों से लंबित हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की मांग को भी पूरा किया गया है। अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति भी लागू की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान का वादा किया था और क्रमबद्ध रूप से सभी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:
- रिक्त पदों पर भर्ती: प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग में सभी पद भर दिए गए हैं।
- पुलिस बैंड: सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे सांस्कृतिक और आधिकारिक आयोजनों में पुलिस की उपस्थिति और गरिमा बढ़ेगी।
- नियमित भर्ती प्रक्रिया: रिक्त हुए पदों को प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित कर भरने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है, जिससे युवाओं को सरकारी सेवा में आने का नियमित अवसर मिलेगा।
- शासकीय आवास: शासकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए शासकीय आवास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उन्हें रहने की बेहतर सुविधा मिल सके।
- लोक परिवहन: प्रदेश में लोक परिवहन को सुगम बनाने के लिए जल्द ही बस सेवा भी आरंभ की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को यात्रा में आसानी होगी।
- नवीन आवास आवंटन: न्यू मार्केट में बने 3000 नवीन आवासों का लोकार्पण कर कर्मचारियों को आवंटित किया गया है, जो उनके जीवन को अधिक आरामदायक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- स्वास्थ्य बीमा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा संबंधी मांग को भी स्वीकार करने की घोषणा की है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की बात भी कही और बताया कि राज्य सरकार रोजगार परक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को भी अगले कुछ वर्षों में 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित चार प्रमुख वर्गों – युवा, महिला, किसान और गरीब – की बेहतरी के लिए प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना की स्थिति को कई अन्य राज्यों से बेहतर बताया।
अंत में, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभिनंदन के लिए कर्मचारी संघ का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि सरकार और कर्मचारी मिलकर प्रदेशवासियों के जीवन की बेहतरी के लिए एक टीम की तरह लगातार काम करते रहेंगे।