Gold Import duty Hike : केंद्र सरकार ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है, जिससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं।
Gold Import duty Hike क्यों बढ़ाया गया टैक्स और क्या है नया स्ट्रक्चर?
सरकार ने सोने के आयात पर 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ 5 प्रतिशत कृषि बुनियादी ढांचा एवं विकास उपकर (AIDC) लागू किया है। इस प्रकार अब कुल प्रभावी टैक्स 15 प्रतिशत हो गया है।
- उद्देश्य: वैश्विक अनिश्चितताओं और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को देखते हुए विदेशी मुद्रा की बचत करना।
- पिछला बदलाव: साल 2024 के बजट में इस ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% किया गया था, जिसे अब पुन: बहाल कर दिया गया है।
- आधिकारिक अपील: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशहित में नागरिकों से अनावश्यक सोना न खरीदने की अपील की थी ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
Gold Import duty Hike बाजार पर असर: आसमान छूती कीमतें और घटती मांग
बुधवार को जारी आदेश के बाद बाजार में खलबली मच गई। सोने और चांदी की कीमतों में रातों-रात बड़ा अंतर देखने को मिला है:
- कीमतों में वृद्धि: इस फैसले के बाद सोने की कीमतों में लगभग 10 हजार रुपये और चांदी में 18 हजार रुपये प्रति किलो तक की तेजी दर्ज की गई।
- आयात में गिरावट: ऊंची कीमतों और सख्त नियमों के कारण अप्रैल महीने में सोने का आयात पिछले तीन दशकों के न्यूनतम स्तर (लगभग 15 टन) पर रहने का अनुमान है।
- आम आदमी पर बोझ: शादियों और त्योहारों के सीजन में आभूषण खरीदना अब आम उपभोक्ताओं के लिए काफी महंगा हो जाएगा।
Gold Import duty Hike तस्करी की आशंका और बैंकिंग चुनौतियां
टैक्स में इस भारी बढ़ोतरी ने उद्योग जगत की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों और कारोबारियों का मानना है कि:
- अवैध कारोबार: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, ड्यूटी बढ़ने से सोने की तस्करी (Smuggling) की घटनाओं में इजाफा हो सकता है।
- बैंकों पर दबाव: नए IGST नियमों के कारण बैंकों को अब आयात के समय ही एडवांस टैक्स चुकाना पड़ रहा है। इससे बैंकों की कार्यशील पूंजी (Cash Flow) प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई संस्थानों ने सोने का आयात सीमित कर दिया है।
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