रिपोर्टर: रंजीत सिंह
MP TET Exam : मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में टीईटी परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को किया जाएगा। तारीखों को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों ने 20 दिसंबर की तिथि पर अपनी अंतिम सहमति दे दी है। इस परीक्षा में प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 34 हजार 500 शिक्षक शामिल होने जा रहे हैं।
डेढ़ लाख में से सिर्फ 34 हजार शिक्षकों ने भरा फॉर्म
MP TET Exam माध्यमिक शिक्षा मंडल के आंकड़ों के अनुसार, इस बार परीक्षा के लिए लगभग 34 हजार 500 शिक्षकों ने ही पंजीयन कराया है। इनमें लगभग 20 हजार शासकीय विद्यालयों के शिक्षक हैं, जबकि 14 हजार 500 निजी स्कूलों के शिक्षकों ने आवेदन किया है।
हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल शिक्षकों की संख्या के मुकाबले काफी कम माना जा रहा है। प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख शिक्षक पदस्थ हैं। शिक्षक संगठनों द्वारा किए जा रहे तीखे विरोध के कारण एक बहुत बड़े वर्ग ने इस परीक्षा से दूरी बनाए रखी और आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया।
अप्रैल से जारी आंदोलन और विरोध की मुख्य वजहें
MP TET Exam मध्य प्रदेश में शिक्षक संगठन अप्रैल 2026 से ही टीईटी की अनिवार्यता का लगातार विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के विभिन्न चरणों में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन के साथ-साथ भोपाल के भेल दशहरा मैदान में ‘मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा’ का आयोजन भी किया गया था। यही नहीं, अगस्त में शिक्षकों ने दिल्ली के केशवपुरम में राष्ट्रीय स्तर पर सभा कर अपनी मांगें बुलंद की थीं।
शिक्षक संगठनों का तर्क है कि जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी, उस दौरान टीईटी पास करने की कोई शर्त लागू नहीं थी। वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों से अब दोबारा पात्रता परीक्षा पास करने की मांग करना अनुचित है। शिक्षकों की मुख्य मांगों में टीईटी की अनिवार्यता से राहत, प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ और ई-अटेंडेंस को ऐच्छिक बनाना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला और राहत की उम्मीदें
MP TET Exam सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष या उससे कम समय शेष है, उन्हें इससे छूट मिलने की बात कही गई है।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान व्यापम भर्ती परीक्षा के जरिए नियुक्त हुए शिक्षकों को टीईटी से राहत देने से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि न्यायालय द्वारा इन शिक्षकों को छूट प्रदान की जाती है, तो परीक्षा के दायरे में मुख्य रूप से वर्ष 1998 से 2005 के बीच नियुक्त लगभग 70 हजार शिक्षक ही शेष रह जाएंगे। फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
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