रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर
Supaul School Housekeeping Scam : बिहार के सुपौल जिले में सरकारी स्कूलों की साफ-सफाई के लिए चलाई जा रही हाउसकीपिंग योजना पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। ‘जन सुराज’ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सफाई एजेंसियों के बीच मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है। पार्टी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Supaul School Housekeeping Scam कागजों पर चल रही सफाई, नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां
जन सुराज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्कूलों को स्वच्छ रखने के लिए हर महीने लाखों रुपये का बजट पास हो रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार, एजेंसियों को स्कूलों में प्लंबिंग, छोटे-मोटे मरम्मत कार्य, पर्याप्त सफाई सामग्री, और कर्मियों को ड्रेस व पहचान पत्र मुहैया कराने थे। मगर जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश स्कूलों में इन नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
Supaul School Housekeeping Scam सफाई कर्मियों के शोषण और मानदेय में धांधली का आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि इस योजना के तहत काम कर रहे गरीब सफाई कर्मियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। नियमों के मुताबिक, सभी सफाई कर्मियों को ईपीएफ (EPF), ईएसआई (ESI), और बीमा जैसी जरूरी सुविधाएं मिलना अनिवार्य है। इसके विपरीत, उन्हें न तो ये सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही तय मानदेय मिल रहा है। बेहद कम पैसों में उनसे काम कराया जा रहा है। कर्मियों की उपस्थिति के लिए जरूरी बायोमेट्रिक सिस्टम और यूएएन (UAN) नंबर की व्यवस्था भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।
Supaul School Housekeeping Scam दागी एजेंसियों के चयन और अधिकारियों की चुप्पी पर उठे सवाल
अनिल कुमार सिंह ने एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया को भी संदिग्ध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुभव, टर्नओवर, जीएसटी ऑडिट जैसी कड़े मानकों को दरकिनार कर अपात्र एजेंसियों को यह ठेका सौंप दिया गया। अन्य जिलों में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सुपौल का शिक्षा विभाग अब तक मूकदर्शक बना हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लापरवाही एजेंसियों की है, लेकिन गाज स्कूल के प्रधानाध्यापकों पर गिराई जाती है। जन सुराज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस घोटाले की जांच कर सुधार नहीं किया गया, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
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