पीएम मोदी ने दिए संकेत: परिसीमन बिल के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल, अगस्त में बुलाया जा सकता है विशेष सत्र

रिपोर्टर: संतोष गुप्‍ता

New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संकेत दिया कि बहुप्रतीक्षित परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार के पास संसद में आवश्यक और पर्याप्त समर्थन मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक, यदि मौजूदा सत्र में यह संभव नहीं होता है, तो सरकार इसी महीने (अगस्त) संसद का विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने और जनसंवाद बढ़ाने के निर्देश दिए।

New Delhi परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के लिए जुटाया 366 सांसदों का समर्थन

सूत्रों के अनुसार, एनडीए घटक दलों की इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास 366 से अधिक सांसदों का आवश्यक समर्थन तैयार है। उन्होंने सांसदों को आश्वस्त किया कि परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी क्षेत्र के हितों की अनदेखी नहीं होगी और जनसांख्यिकी संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस विशेष सत्र के माध्यम से महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दिलाकर देश के सियासी परिदृश्य को एक नई दिशा देने की योजना है।

New Delhi शिवसेना (शिंदे गुट) और सहयोगियों को दिया पूर्ण भरोसे का संदेश

बैठक में शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार) और अन्य छोटे सहयोगी दलों के सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने शिवसेना (शिंदे) के सांसदों को आश्वस्त किया कि पार्टी से जुड़े सभी फैसले संविधान के दायरे में हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। पीएम ने कहा कि एनडीए में किसी भी दल का महत्व उसके सांसदों की संख्या से तय नहीं होता; एक सांसद वाले दल को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि बड़े दलों को।

युवाओं से संवाद और विकास कार्यों पर सीधा संपर्क बढ़ाने की सलाह

प्रधानमंत्री ने सांसदों को सलाह दी कि वे ‘Gen-Z’ और युवाओं के साथ लगातार संवाद स्थापित करें ताकि सरकार की योजनाओं का सही संदेश उन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन आने पर सांसद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही, पीएम ने सांसदों को नियमित योगाभ्यास, बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने और संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने का आह्वान किया।

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