रिपोर्टर: मंसूर अली
Jammu Kashmir property return system portal : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पारदर्शिता और प्रशासनिक शुचिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) विजिलेंस ने प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम (PRS) पोर्टल पर वार्षिक संपत्ति विवरण (APRs) जमा करने से चूके कर्मचारियों को एक और आखिरी मौका दिया है। सरकार ने इसके लिए निर्धारित समय-सीमा को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह अंतिम अवसर है, अतः सभी डिफ़ॉल्टर कर्मचारी तय समय के भीतर इस अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा कर लें।
Jammu Kashmir property return system portal क्यों बढ़ानी पड़ी समय-सीमा? जानें मुख्य वजह
प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में जारी सर्कुलर (नंबर 26-JK(GAD), दिनांक 17 दिसंबर, 2025) के तहत सभी सरकारी सेवकों को वर्ष 2025 के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 के बीच ऑनलाइन दर्ज करना था।
समीक्षा के दौरान विभाग ने पाया कि एक बड़ी संख्या में कर्मचारी तकनीकी कारणों या लापरवाही की वजह से तय समय में अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। कई कर्मचारियों ने पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) तो किया, लेकिन फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई है।
Jammu Kashmir property return system portal तकनीकी दिक्कतों के समाधान के लिए जारी हुई गाइडलाइन
कर्मचारियों को डिजिटल सबमिशन के दौरान आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं:
- ओटीपी (OTP) की समस्या: जिन कर्मचारियों को लॉगिन के समय वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सबसे पहले CPIS पोर्टल पर जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी गई है।
- आधिकारिक पोर्टल: संपत्ति का ब्यौरा आधिकारिक वेबसाइट www.prs.jk.gov.in पर जाकर ही ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है।
- हेल्पडेस्क सपोर्ट: किसी भी अन्य तकनीकी व्यवधान या त्रुटि की स्थिति में कर्मचारी तुरंत समाधान के लिए सपोर्ट टीम को support-prs@jkgov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
Jammu Kashmir property return system portal अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी, उपराज्यपाल ने लिया जायजा
इसी रिपोर्ट के साथ जम्मू-कश्मीर से एक और बड़ी खबर है। उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की।
उपराज्यपाल का संदेश: एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वस्त किया कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए सभी प्रशासनिक और सुरक्षात्मक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कश्मीर घाटी के नागरिक देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन, भारतीय सुरक्षा बलों और केंद्र सरकार ने आपसी समन्वय से तीर्थयात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का खाका तैयार किया है।