माचलपुर उप तहसील में अधिकारियों की कमी, पेशी पर पहुंचे फरियादियों को लौटना पड़ा

लोकेशन: माचलपुर | संवाददाता: प्रदीप बंसल

एंकर— राजगढ़ जिले की प्रमुख उप तहसीलों में शामिल माचलपुर इन दिनों अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। 122 गांवों से लोग राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन निर्धारित तारीख पर अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को पेशी की तारीख मिलने के बावजूद बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ा।

वीओ— माचलपुर उप तहसील का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल जीरापुर तहसीलदार मनोज वर्मा के पास बताया जा रहा है। मंगलवार को राजस्व मामलों की पेशी के लिए माचलपुर पहुंचे लोगों ने शिकायत की कि उन्हें विभाग की ओर से सुनवाई की तारीख दी गई थी, लेकिन मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं मिले।

दूर-दराज के गांवों से आए फरियादियों का कहना है कि कार्यालय तक पहुंचने में समय और पैसा खर्च होता है। सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें अब अगली तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा।

मामले को लेकर जब एसडीएम ज्योति राजोरे से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार मनोज वर्मा कोर्ट से जुड़े एक प्रकरण के चलते छतरपुर गए हुए हैं। माचलपुर में दो कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो फरियादियों को अगली तारीख देने के साथ अन्य जरूरी काम भी देख रहे हैं।

हालांकि, फरियादियों का सवाल है कि जब सुनवाई की तारीख विभाग की ओर से पहले से तय की जाती है, तो उस दिन संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके मामलों की सुनवाई कैसे होगी।

स्थायी अधिकारी की मांग

स्थानीय ग्रामीणों और फरियादियों ने माचलपुर में स्थायी रूप से नायब तहसीलदार या तहसीलदार की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि नियमित अधिकारी उपलब्ध रहे तो 122 गांवों के लोगों को राजस्व मामलों के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बाइट— फरियादी 1
[पेशी पर आने और सुनवाई नहीं होने से हुई परेशानी]

बाइट— फरियादी 2
[स्थायी अधिकारी की नियुक्ति की मांग]

बाइट— फरियादी 3
[राजस्व मामलों की सुनवाई को लेकर समस्या]

बाइट— लिपिक मनोज वर्मा
[उप तहसील में व्यवस्था और अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर पक्ष]

क्लोजिंग— फिलहाल माचलपुर उप तहसील में अधिकारियों की कमी का असर सीधे फरियादियों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द स्थायी अधिकारी की व्यवस्था की जाए, ताकि राजस्व मामलों की सुनवाई समय पर हो सके और लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिले।