सुपौल में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र और घर की चाबी, गरीबों का पक्के मकान का सपना हुआ पूरा

रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर

Supaul : बिहार के सुपौल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का जिला स्तर पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नए लाभार्थियों को योजना के स्वीकृति पत्र, निर्माण कार्य पूरा कर चुके परिवारों को गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाबियां और सहायता राशि प्राप्त करने वालों को बधाई पत्र भेंट किए गए।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा सुपौल जिला प्रशासन

Supaul पटना में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा योजना का शुभारंभ और वितरण कार्य संपन्न किया गया। सुपौल में आयोजित जिला स्तरीय लाइव प्रसारण कार्यक्रम में पिपरा विधायक रामविलास कामत, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद यादव और जिलाधिकारी सावन कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य और जिला स्तर के समन्वय को प्रदर्शित किया गया।

लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र और चाबियों का वितरण

Supaul प्रखंड के अंतर्गत कुल 30 ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचा। इनमें से 10 नए पात्र लाभार्थियों को योजना का औपचारिक स्वीकृति पत्र सौंपा गया, जबकि 10 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर बधाई पत्र दिए गए। इसके साथ ही, जिन 10 परिवारों ने अपने पक्के मकान का निर्माण पूर्ण कर लिया था, उन्हें शुभ गृह प्रवेश के लिए घर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। चाबी और स्वीकृति पत्र पाकर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया।

आपदा प्रभावित क्षेत्र में पक्के मकान से बढ़ी सुरक्षा और सम्मान

Supaul प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मूल ध्येय ग्रामीण क्षेत्र के बेघर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित तथा स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। सुपौल जैसे प्रतिवर्ष बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले जिले में पक्का मकान गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का मजबूत आधार बनता है। जिला प्रशासन ने योजना में पूर्ण पारदर्शिता बरतने और पात्र व्यक्तियों तक समय पर लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ये भी पढ़े: जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में स्पेशल लीव रद्द करने पर आक्रोश: डॉ. विशेश्वर यादव की कड़ी चेतावनी