Delhi Airport Drone Laser Light Ban:राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में अगले 60 दिनों तक ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट जलाने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है।
मानवरहित हवाई उपकरणों के संचालन पर पूर्ण रोक
Delhi Airport Drone Laser Light Ban:सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि शरारती तत्व या आतंकी संगठन हवाई सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए मानवरहित विमानों का सहारा ले सकते हैं। इसी संभावित खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी (UAV), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले विमान और एयरो मॉडल जैसे किसी भी उड़ने वाले उपकरण के इस्तेमाल को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
शादी-समारोहों में लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पाबंदी
Delhi Airport Drone Laser Light Ban:मौजूदा शादी और उत्सवों के सीजन को देखते हुए लेजर लाइट के उपयोग पर भी विशेष शिकंजा कसा गया है। IGI एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने पुलिस को सूचित किया था कि आसपास के समारोहों में उपयोग होने वाली तेज लेजर किरणें उड़ान भरते या उतरते समय सीधे पायलटों की आंखों पर पड़ती हैं। इससे पायलटों का ध्यान भटकता है और किसी बड़े विमान हादसे का जोखिम बना रहता है। इस खतरे को समाप्त करने के लिए एयरपोर्ट के नजदीक स्थित सभी बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आयोजन स्थलों पर लेजर लाइट के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा आदेश, उल्लंघन पर दर्ज होगा केस
Delhi Airport Drone Laser Light Ban:पालम (IGI एयरपोर्ट) के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) प्रदीप कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। यह प्रतिबंध 18 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है और आगामी 16 जनवरी 2027 तक (कुल 60 दिनों के लिए) लागू रहेगा। पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या कार्यक्रम आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

