रिपोर्टर: रतन कुमार
Jamtara : झारखंड के जामताड़ा जिले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अयोग्य राशन कार्डधारकों के खिलाफ एक व्यापक और कड़ा अभियान छेड़ दिया है। विभागीय की-परफॉर्म इंडिकेटर (KPI) के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जिले में कुल 24,119 ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया है, जिनकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हैं। आपूर्ति विभाग ने अब तक तत्परता दिखाते हुए 2,873 अयोग्य राशन कार्डधारकों के नाम सूची से हटा दिए हैं, जबकि शेष 21,235 संदेहास्पद मामलों की विस्तृत जांच प्रक्रिया जारी है।
Jamtara साइलेंट कार्डधारकों और संपन्न लोगों की गहन जांच
इस प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कई अलग-अलग श्रेणियों में चिन्हित लोगों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या उन ‘साइलेंट लाभुकों’ की है, जिनकी संख्या 10,283 दर्ज की गई है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले छह महीने से एक साल की अवधि में सरकारी राशन दुकान से खाद्यान्न का उठाव ही नहीं किया है।
इसके अतिरिक्त, विभाग ने कई अन्य श्रेणियों को भी चिन्हित किया है:
- डुप्लीकेट राशन कार्डधारक: 8,486 मामले (जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत है)
- अयोग्य एकल नाबालिग: 2,292 मामले (18 वर्ष से कम उम्र के अकेले राशन कार्डधारक)
- आयकरदाता (इनकम टैक्स पेयर): 1,910 मामले
- चार पहिया वाहन स्वामी: 350 मामले
- 100 वर्ष से अधिक आयु वाले दर्ज सदस्य: 324 मामले
Jamtara जमीनी सत्यापन के बाद होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
जिला आपूर्ति अधिकारी कयूम अंसारी के अनुसार, विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी संदेहास्पद नामों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन (डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन) कराया जा रहा है। यदि कोई आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या चौपहिया वाहन का स्वामी अपात्र होने के बावजूद सरकारी योजना का अनुचित लाभ लेता पाया जाता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द करने के साथ-साथ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
वास्तविक और गरीब परिवारों को हक दिलाना मुख्य लक्ष्य
खाद्य आपूर्ति विभाग का स्पष्ट कहना है कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाना है। सरकारी योजनाओं का खाद्यान्न केवल वास्तविक, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे, इसी मंशा के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में लंबित मामलों का भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद और भी बड़ी संख्या में फर्जी कार्डधारकों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।
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