रिपोर्टर: रविन्द्र सिंह
MP : मध्य प्रदेश में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने पुरजोर तरीके से मांग की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के पेंशनभोगियों को भी तत्काल प्रभाव से 2% अतिरिक्त महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) प्रदान की जाए। इस मांग को लेकर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के आला अधिकारियों को औपचारिक पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रशासनिक देरी पर चिंता जताई गई है।
MP केंद्र और राज्य के बीच बढ़ता फासला: 60% बनाम वर्तमान दर
एसोसिएशन ने रेखांकित किया है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत केंद्रीय पेंशनर्स के लिए डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। वहीं दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स अभी भी पुरानी दरों पर अटके हुए हैं। इस अंतर के कारण राज्य के हजारों बुजुर्ग पेंशनभोगियों को हर महीने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
MP संवैधानिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का तर्क है कि महंगाई राहत रोकना केवल एक वित्तीय मामला नहीं है, बल्कि यह पेंशनर्स के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन जीने का अधिकार) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि महंगाई का असर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों पर एक जैसा होता है, तो राहत में भेदभाव क्यों? इसके अलावा, एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों का भी हवाला दिया है जिनमें पेंशन और महंगाई राहत को कर्मचारी का ‘वैधानिक अधिकार’ माना गया है, न कि सरकार की कोई अनुकंपा।
MP 2019 से लंबित बकाया और एरियर की मांग
महंगाई राहत में यह अंतर केवल वर्तमान का नहीं है, बल्कि एसोसिएशन के अनुसार 1 जुलाई 2019 से ही राज्य और केंद्र की दरों में विसंगति बनी हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सहित अन्य नेताओं ने मांग की है कि 2019 से अब तक का जितना भी बकाया (Arrear) है, उसे भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही 2% डीआर वृद्धि का आदेश जारी नहीं करती है, तो प्रदेश भर के पेंशनर्स एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे।
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