Noida DM Medha Roopam Case;नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र की NSA के तहत हिरासत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से यह जानकारी दी।
यह मामला नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम द्वारा जारी किए गए NSA हिरासत आदेश से जुड़ा है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने हिरासत का आदेश किया था रद्द
Noida DM Medha Roopam Case;इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रखने के आदेश को उचित नहीं माना और उसे निरस्त कर दिया था। अदालत ने इस मामले में सरकार की कार्रवाई पर भी गंभीर टिप्पणी की थी।
हाईकोर्ट ने छात्र को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि मुआवजे की रकम नोएडा DM के वेतन से वसूली जाए।
DM की कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
Noida DM Medha Roopam Case;हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिरासत के आदेश को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत के अनुसार, संबंधित आदेश उचित तरीके से विचार किए बिना जारी किया गया प्रतीत होता है।
मामले में हाईकोर्ट के इस रुख के बाद अब राज्य सरकार ने फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है।
छात्र को भेजे गए नोटिस पर भी सवाल
Noida DM Medha Roopam Caseमामले की सुनवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े एक कारण बताओ नोटिस का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नोटिस जारी किए जाने के आधार पर सवाल किया।
अदालत की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि जब छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर पहले ही न्यायिक स्तर पर सुरक्षा दी गई थी, तो फिर इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया गया।
नोटिस DM ने नहीं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने भेजा
Noida DM Medha Roopam Case;सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि जिस नोटिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वह नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने जारी नहीं किया था।
उन्होंने बताया कि नोटिस ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर मीडिया में DM से सवाल किए जा रहे थे।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की अगली लड़ाई
Noida DM Medha Roopam Case;सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के NSA से जुड़े फैसले का उल्लेख हुआ, तब सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेगी।
अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद हाईकोर्ट के आदेश और NSA के तहत की गई कार्रवाई से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई होगी।