रिपोर्टर: रतन कुमार
Jamtara : एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के सफल संचालन के 51 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ‘झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका यूनियन’ (सीटू) ने इस महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और स्थायी बनाने पर बल दिया है। 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ यह कार्यक्रम देश में नौनिहालों, गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा की मुख्य रीढ़ है।
सरकारी उपेक्षा और अतिरिक्त कार्यभार पर यूनियन ने व्यक्त की चिंता
Jamtara सीटू नेताओं ने बताया कि 2025 में ICDS के 50 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक मील के पत्थर के बावजूद सरकार या विभाग की ओर से कोई विशेष आयोजन नहीं किए गए। यूनियन का आरोप है कि पोषण माह, गोद भराई, अन्नप्राशन और पोषण मेलों जैसे वर्षभर चलने वाले आयोजनों का आर्थिक बोझ अक्सर सेविका-सहायिकाओं को अपने जेब से उठाना पड़ता है। भोजन के अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन में इन कर्मियों के जमीनी संघर्षों का बड़ा योगदान रहा है।
डिजिटलीकरण के बढ़ते दबाव और संसाधनों की कमी पर सवाल
Jamtara संगठन ने स्पष्ट किया कि पोषण ट्रैकर ऐप, ई-केवाईसी और आधार से जुड़ी डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर काम का दबाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। तकनीक का स्वागत है, परंतु इसके लिए कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण, उन्नत स्मार्टफोन और डेटा खर्च मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा, यूनियन ने 25 अप्रैल 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अविलंब ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग दोहराई।
बुनियादी सुविधाओं, सम्मानजनक मानदेय और अधिकारों के लिए संघर्ष का आह्वान
Jamtara गांधी जयंती के पावन पर्व पर शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को नमन करते हुए यूनियन ने सरकार से केंद्रों में पक्के भवन, पेयजल, बिजली व रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया। साथ ही सेविकाओं-सहायिकाओं के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा गारंटी और गैर-जरूरी कार्यभार से मुक्ति की मांग रखी गई।
इस अवसर पर राज्य महासचिव मीनू मुर्मू, कोषाध्यक्ष लखन लाल मंडल, उपाध्यक्ष प्रीति कुमारी हांसदा और ममता टुडू सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।