रिपोर्टर: गनेश सिंह
Delhi : कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता और मतदाता सूची में उनके नाम से जुड़े एक विवाद पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उपलब्ध जानकारी और अदालत की कार्यवाही के अनुसार, 18 नवंबर 2026 को मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) तलब की है। न्यायालय ने यह निर्देश शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद जारी किया है।

IP एस्टेट थाना प्रभारी को सौंपा गया निर्देश
Delhi अदालती आदेश के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने संबंधित IP एस्टेट थाने के एसएचओ (SHO) को निर्देशित किया है कि वे इस शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस मामले की शुरुआत वकील विकास त्रिपाठी द्वारा 24 अगस्त 2025 को दायर की गई एक शिकायत से हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है।
1980 की मतदाता सूची और नागरिकता को लेकर लगाए गए आरोप
Delhi शिकायतकर्ता वकील विकास त्रिपाठी ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नाम उस समय जोड़ा गया जब उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उन्हें वर्ष 1983 में भारत की नागरिकता मिली थी।
नाम हटाने और दोबारा जोड़े जाने का भी किया गया उल्लेख
Delhi शिकायत में आगे यह भी कहा गया है कि वर्ष 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया था और इसके बाद 1983 में नागरिकता मिलने के पश्चात इसे पुनः सूची में शामिल किया गया। अब IP एस्टेट पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के बाद इस प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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