रिपोर्टर: रंजीत सिंह
Bhopal : मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में प्रशासनिक कामकाज की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े (IAS) द्वारा बिना निर्धारित नियमों और वरिष्ठ स्तर की अनुमति के जारी किए गए फैसलों पर आखिरकार कैंची चल गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विभागीय मंत्री को खुद नोटशीट लिखनी पड़ी, और कृषि उत्पादन आयुक्त ने सचिव के आदेशों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
नियमों को ताक पर रखकर लिए गए फैसले
Bhopal विवाद की मुख्य जड़ मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक (MD) के प्रभार से जुड़ा मामला है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने डीसी कोरी को इस संस्था का प्रभार सौंप दिया था, जो उस समय संचालनालय में अपर संचालक के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही, मौजूदा प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को उनकी जगह पदस्थ कर दिया गया। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, ऐसे बड़े बदलावों के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजना और विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है, लेकिन सचिव ने इन सभी नियमों को नजरअंदाज कर दिया।
कृषि मंत्री और आयुक्त की सख्त कार्रवाई
Bhopal जब यह पूरा मामला कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के संज्ञान में आया, तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने 2 नवंबर 2026 को एक आधिकारिक नोटशीट जारी करते हुए स्पष्ट किया कि विभाग में स्थानांतरण और पदस्थापना से जुड़े निर्णय उनकी सहमति के बिना लिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आपत्तिजनक हैं। मंत्री की नाराजगी के बाद, कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने नियमों की अनदेखी का हवाला देते हुए कृषि सचिव द्वारा जारी दोनों आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके बाद प्रभावित अधिकारियों की पुरानी व्यवस्था को ही यथावत रखा गया।
पहले भी विवादों में रहे हैं सचिव के फैसले
Bhopal यह कोई पहला मौका नहीं है जब आईएएस अधिकारी निशांत वरवड़े के फैसलों पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी उनके कार्यकाल के कई अन्य फैसले उच्च स्तर पर विवादों का केंद्र रह चुके हैं, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा था:
- WINDS प्रोजेक्ट टेंडर: पंचायतों में मौसम की सटीक जानकारी देने वाले इस प्रोजेक्ट में केंद्रीय दिशानिर्देशों को दरकिनार कर स्थानीय स्तर पर टेंडर जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ एक कंपनी के शामिल होने पर बाद में आदेश रद्द करना पड़ा।
- ई-विकास पोर्टल विवाद: खाद बिक्री से जुड़े इस पोर्टल के संचालन के लिए कथित तौर पर करीब 2 करोड़ रुपये के काम पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी का मामला सामने आया था, जिस पर बाद में रोक लगानी पड़ी।
- सलाहकार नियुक्ति पर सवाल: सेवानिवृत्त कर्मचारी चंद्रकांत कश्यप को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की अनिवार्य अनुमति के बिना कृषि विभाग में सलाहकार बनाए जाने को लेकर भी नियमों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।
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