by-Ravindra Sikarwar
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से आगामी 31 मई को अपने 100 दिवसीय कार्यकाल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा इन शुरुआती सौ दिनों में किए गए प्रमुख कार्यों, हासिल की गई उपलब्धियों और विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवधि में सरकार के ’24/7′ यानी चौबीसों घंटे सक्रिय रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने के संकल्प पर विशेष जोर दिया है।
यह रिपोर्ट कार्ड सरकार के शुरुआती कदमों, नीतिगत निर्णयों और दिल्लीवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए ठोस उपायों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की गई प्रगति को रेखांकित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह रिपोर्ट जनता को उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराएगी।
इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को अपने-अपने जिलों में ‘मिनी सचिवालय’ स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। यह पहल प्रशासन को जनता के और करीब लाने और सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘मिनी सचिवालय’ का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाना होगा, जिससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इन ‘मिनी सचिवालयों’ के माध्यम से, नागरिक अपने प्रमाण पत्र बनवाने, शिकायतों का पंजीकरण कराने, विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन प्रस्तावों में नागरिकों की आवश्यकताओं और स्थानीय विशिष्टताओं का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि ये ‘मिनी सचिवालय’ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और जनता को अधिकतम लाभ पहुंचा सकें।
यह कदम दिल्ली सरकार की सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।