रिपोर्टर: अनुराग शुक्ला
Indore : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बड़ियाकीमा क्षेत्र में स्थित करीब 600 करोड़ रुपये की चर्चित अवैध कॉलोनी के मामले में 57 रसूखदार प्लॉट मालिकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। आईएएस अपर आयुक्त तरुण भटनागर की अदालत ने तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जमीन की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक को हटाने का आदेश पारित किया है। वर्ष 2022 में इस कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था, जिसके चार साल बाद अब प्लॉट धारकों को यह अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का अर्थ कॉलोनी को वैध मानना नहीं है।
पूर्व मुख्य सचिव की पत्नी और कई नामचीन हस्तियों के हैं करोड़ों के प्लॉट
Indore यह पूरा प्रकरण इंदौर की बिचौलीहप्सी तहसील अंतर्गत बड़ियाकीमा इलाके का है। यहां विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमि पर 15 हजार से लेकर 30 हजार वर्गफीट तक के विशाल फार्महाउसनुमा प्लॉट विकसित किए गए हैं। वर्तमान बाजार भाव लगभग चार हजार रुपये प्रति वर्गफीट होने के कारण इन सभी 57 भूखंडों की कुल कीमत करीब 600 करोड़ रुपये आंकी गई है।
बताया जाता है कि दिवंगत सुरेंद्र संघवी द्वारा बिना किसी सरकारी अनुमति के यह कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें 2021 से पहले उनके करीबियों ने प्लॉट खरीदे थे। इस सूची में पूर्व मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती की पत्नी पुषमीन मोहंती का भी नाम शामिल है, जिनके पास सर्वे नंबर 82/2/2/2 में करीब 22 हजार वर्गफीट का प्लॉट है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा शहर के कई प्रमुख उद्योगपति, बिल्डर और कारोबारी भी इन 57 प्लॉट मालिकों में शामिल हैं।
तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने अवैध घोषित कर लगाई थी रोक
Indore वर्ष 2022 में एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने इस कॉलोनी को अवैध करार देते हुए राजस्व अभिलेखों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण, सीमांकन और बटांकन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रशासन की इस सख्ती से सभी 57 भूखंड स्वामी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर के 26 अगस्त 2022 के आदेश को अपर आयुक्त राजस्व के न्यायालय में चुनौती दी थी। अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि जमीन की रजिस्ट्री पर इस तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, साथ ही जनवरी 2024 की अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट और मई 2026 के पंजीयन विभाग के आदेशों का भी हवाला दिया गया।
कॉलोनी अभी भी अवैध श्रेणी में, कलेक्टर आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र
Indore अपर आयुक्त तरुण भटनागर ने सभी तर्कों से सहमति जताते हुए तत्कालीन कलेक्टर के रोक लगाने वाले आदेश को विधि विरुद्ध माना और उसे निरस्त कर दिया। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी जोड़ी है कि यह राहत केवल भूमि की रजिस्ट्री पर लगे प्रतिबंध तक ही सीमित है। इससे कॉलोनी को किसी भी रूप में वैधता प्राप्त नहीं होती है। अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर पंचायत राज अधिनियम और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनकर आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

