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रिपोर्टर: दीप सिंह

Surat : गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को खुद की छत मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में बड़े पैमाने पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला उजागर हुआ है। गुजरात के सूरत में नगर निगम की जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि योजना के तहत आवंटित किए गए 900 से ज्यादा घरों में मूल लाभार्थियों के बजाय किराएदार निवास कर रहे हैं। सरकारी प्रावधानों के अनुसार, इन आवासों को न तो बेचा जा सकता है और न ही किराए पर उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कई आवंटियों ने इसे अवैध कमाई का जरिया बना लिया है।

शिकायतों के बाद चलाया गया सघन जांच अभियान

Surat स्थानीय प्रशासन को लंबे समय से इस बात की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि लकी ड्रॉ के माध्यम से आवास हासिल करने वाले कई लाभार्थी खुद उन घरों में रहने के बजाय उन्हें किराए पर देकर मुनाफा कमा रहे हैं। इससे न केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह रहे थे, बल्कि संबंधित हाउसिंग सोसाइटियों में भी अव्यवस्था फैल रही थी।

सोसायटी के पदाधिकारियों ने प्रशासन को अवगत कराया था कि किराएदार सामान्य रखरखाव (मेंटेनेंस) और अन्य आवश्यक खर्चों में हिस्सा नहीं लेते, जिससे मूल निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने व्यापक सर्वेक्षण कराया, जिसमें 900 से अधिक घरों में अवैध रूप से किराएदार रहने की पुष्टि हुई।

तीन बार नोटिस जारी होने के बावजूद नहीं खाली किए गए मकान

Surat इस अनियमितता के उजागर होने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित 900 से अधिक मकान मालिकों और उनमें रह रहे किराएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन ने पहले ही आवंटियों को चेतावनी दी थी कि वे स्वतः ही अपने घरों से किराएदारों को हटा लें। नगर निगम की ओर से इस संबंध में अब तक तीन बार औपचारिक नोटिस थमाए जा चुके हैं और त्योहारों से ठीक पहले अंतिम चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, कई आवंटियों ने प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार करते हुए अभी तक मकान खाली नहीं कराए हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

Surat प्रशासन ने निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी घर खाली न करने को नियमों की सीधी अवहेलना माना है। अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद आदेशों का पालन न करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध अब सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। निगम की इस सख्ती से नियमों को ताक पर रखकर घर किराए पर देने वाले लोगों में खलबली मच गई है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी आवासीय योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद नागरिकों को ही मिले।

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