Yogi Cabinet Meeting :उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक अहम कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बैठक में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विस्तार देने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा और सैनिक स्कूल को भूमि दान
Yogi Cabinet Meeting:बैठक के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े फैसले लिए गए:
- माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार और निर्माण कार्य के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है।
कनेक्टिविटी को बूस्ट: चार नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
Yogi Cabinet Meeting:प्रदेश में सड़क परिवहन और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स के चयन को मंजूरी दी गई है। इनमें निम्नलिखित मार्ग शामिल हैं:
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे
साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़ा कदम
Yogi Cabinet Meeting:आज के डिजिटल युग में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रोजेक्ट आईआईटी कानपुर के C3iHub के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही, अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ‘प्रगति’ (PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है।
औद्योगिक निवेश, टेक्सटाइल पार्क और आवास निर्माण से जुड़े अन्य निर्णय
- Yogi Cabinet Meeting:पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क: लखनऊ-हरदोई सीमा पर लगभग 1,000 एकड़ जमीन पर विकसित होने वाले इस पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन पर मुहर लग गई है।
- न्यायपालिका और आवास: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आधुनिक आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, वहां एक भव्य ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।
- निवेश और अन्य परियोजनाएं: एफडीआई (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने वाली इम्पावर्ड कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही, झांसी-ललितपुर में वेयरहाउस निर्माण के लिए मुफ्त जमीन, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्तावों को भी पारित किया गया है।
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