By: Ravindra Singh
MP & Maharashtra : केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ योजना’ के तहत चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों राज्यों की कैबिनेट बैठकों में राज्य सरकार की वर्दीधारी (Uniformed) सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण (Reservation) को हरी झंडी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में जहां 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 10 प्रतिशत कोटा तय किया है।
मध्य प्रदेश: इन 5 प्रमुख विभागों में मिलेगा 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण
MP & Maharashtra मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, राज्य की पांच प्रमुख वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था पुलिस आरक्षक (Constable), विशेष सशस्त्र बल (SAF) के जवान, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर प्रभावी होगी। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को 20%, होमगार्ड जवानों को 10% और पूर्व सैनिकों को 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा।
क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन?
MP & Maharashtra हॉरिजॉन्टल आरक्षण का अर्थ है मौजूदा सामाजिक श्रेणियों (SC, ST, OBC, EWS और अनारक्षित/सामान्य) के भीतर ही विशिष्ट वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करना। उदाहरण के लिए, यदि 20% हॉरिजॉन्टल कोटा लागू होता है, तो चयनित होने वाले अग्निवीर अभ्यर्थी अपनी-अपनी मूल सामाजिक श्रेणी (जैसे OBC या सामान्य) के तहत तय 20% कोटे में समाहित (Adjust) होंगे।
महाराष्ट्र: ग्रुप-C वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
MP & Maharashtra महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की ग्रुप-C की वर्दीधारी पोस्ट और अर्ध-सरकारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो गृह, वन और नगर विकास विभागों में होने वाली भर्तियों की देखरेख करेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में पुलिस भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दोबारा कठिन शारीरिक परीक्षा या प्राथमिक प्रशिक्षण से छूट देने का भी प्रस्ताव है।
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