रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर
Supaul : समाहरणालय परिसर स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (‘दिशा’) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष दिलेश्वर कामैत ने की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया और अधिकारियों को सभी लंबित प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक में स्थानीय विधायकों, जिला परिषद अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों समेत जिलाधिकारी सावन कुमार और विभिन्न विभागों के वरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रामीण रोजगार और आवास योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि
Supaul बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त (DDC) ने विकास योजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की। विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 59.74 प्रतिशत मानव दिवसों का सृजन कर लिया गया है और 93% से अधिक कार्य संपन्न हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 25,991 मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, तथा लाभार्थियों को अगली किस्तों के त्वरित भुगतान का आश्वासन दिया गया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक परिसरों और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (WPU) का निर्माण भी अंतिम चरण में है।
जीविका समूहों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
Supaul ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिले में 38,484 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जो बकरी पालन, मलबरी खेती और सिलाई जैसे कार्यों से जुड़े हैं। बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए बताया गया कि पीएमजीएसवाई (PMGSY) फेज-3 के तहत 14 सड़कों और 5 प्रमुख पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष का काम जारी है। पेयजल आपूर्ति और नल-जल योजना की स्थिति का भी नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा और सांसद निधि की स्थिति
Supaul सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन (2 लाख से अधिक लाभार्थी) और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत विभिन्न श्रेणियों में डीबीटी (DBT) के जरिए सीधे खातों में राशि भेजी जा रही है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 1,700 स्कूलों में पीएम पोषण योजना बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। साथ ही सांसद निधि योजना के तहत स्वीकृत अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।