Report by: Ravindra Singh
Dumka : झारखंड के दुमका जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हीरापुर वन क्षेत्र में जिला खनन टास्क फोर्स ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध कोयला खनन के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। उपायुक्त के सख्त आदेशों के बाद की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप व्याप्त है।
टास्क फोर्स की संयुक्त छापेमारी और कार्रवाई
Dumka अवैध खनन की गुप्त सूचना मिलने के बाद अंचलाधिकारी (CO) कपिल देव ठाकुर और थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में वन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच, भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी विरोध की स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन की इस सक्रियता ने अवैध रूप से कोयला निकालने वाले सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है।
जेसीबी से बंद की गईं 5 अवैध सुरंगें
Dumka कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि वन क्षेत्र के भीतर माफियाओं ने कोयला निकालने के लिए खतरनाक सुरंगें बना रखी थीं। प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनों को मंगाकर निम्नलिखित कार्रवाई की:
- 3 चालू सुरंगें: जहाँ से वर्तमान में कोयला निकाला जा रहा था, उन्हें मिट्टी और पत्थर डालकर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।
- 2 पुरानी सुरंगें: जो पहले से बंद थीं या जिनका उपयोग कम हो रहा था, उन्हें भी स्थायी रूप से सील कर दिया गया।
कुल मिलाकर 5 अवैध सुरंगों को नष्ट किया गया, जिससे भविष्य में यहाँ दोबारा खनन की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।
प्रशासन की चेतावनी: अवैध उत्खनन पर ‘जीरो टॉलरेंस’
Dumka अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उपायुक्त के निर्देशों का हिस्सा है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी संपदा की चोरी और वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा।
शिकारीपाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए अब वन विभाग की गश्त भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।
Also Read This: Katihar: रामनवमी शोभायात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न, प्रशासन ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश