UP Administrative Reshuffle; सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 5 IAS और 6 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। देर रात जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में जालौन और बहराइच के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। इसके अलावा नगर निगम, विकास प्राधिकरण और शासन स्तर पर भी अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।
5 IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
UP Administrative Reshuffle;तबादला आदेश के अनुसार जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय को अब बहराइच का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव और यूपीडेस्को के प्रबंध निदेशक समीर को जालौन का जिलाधिकारी बनाया गया है।
झांसी नगर निगम की नगर आयुक्त आकांक्षा राना को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के साथ यूपीडेस्को के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी बी. सूदन को झांसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा को बाराबंकी का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
6 PCS अधिकारियों का भी तबादला
UP Administrative Reshuffle;सरकार ने PCS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है। भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं संस्कृति निदेशालय के अपर निदेशक सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अतुल कुमार को भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ संस्कृति निदेशालय के अपर निदेशक का दायित्व सौंपा गया है।
बदायूं के उपजिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह का तबादला कानपुर नगर में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के पद पर किया गया है।
गोंडा के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार सिंह को युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में उपनिदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है।
झांसी के नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा को गोंडा का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। वहीं कुशीनगर के उपजिलाधिकारी योगेश्वर सिंह को झांसी का नया नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
किन जिलों पर पड़ा फेरबदल का असर?
UP Administrative Reshuffle;इस प्रशासनिक बदलाव का असर जालौन, बहराइच, झांसी, बाराबंकी, गोंडा और कानपुर नगर समेत कई जिलों पर पड़ा है। जिलों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थानों में नई तैनाती के बाद अधिकारियों के सामने अब अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज को गति देने की जिम्मेदारी होगी।
सरकार के इस फेरबदल में जिलाधिकारी स्तर से लेकर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और शासन के महत्वपूर्ण विभागों तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद संबंधित जिलों और विभागों में प्रशासनिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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