शिवपुरी में पटवारियों का मोर्चा: स्वामित्व योजना की व्यक्तिगत जवाबदेही हटाने और मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी

रिपोर्टर: रविन्‍द्र सिंह

Shivpuri : मध्य प्रदेश पटवारी संघ से जुड़े सैकड़ों पटवारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ योजना के तहत व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त करने समेत कई महत्वपूर्ण मांगे रखीं।

स्वामित्व योजना की व्यक्तिगत विधिक जिम्मेदारी का विरोध

Shivpuri पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष बलराम सिंह धाकड़ ने बताया कि राजस्व कर्मचारी शासन की हर योजना को धरातल पर उतारने में पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में पटवारियों को सीधे तौर पर निष्पादक (एग्जीक्यूटिव) बनाकर उन पर व्यक्तिगत कानूनी जवाबदेही डालना अनुचित है। संघ को आशंका है कि जमीन के रकबे, सीमांकन, नामांतरण या पुराने सर्वे में किसी भी त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों के लिए पटवारियों को ही बलि का बकरा बनाया जा सकता है। पटवारियों की मांग है कि आबादी क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक व निष्पादन कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कराए जाएं, जबकि पटवारी केवल तकनीकी व राजस्व सहयोग प्रदान करेंगे।

फार्मर आईडी, जियो टैगिंग और वेतन विसंगति पर कड़ा ऐतराज

Shivpuri प्रदर्शनकारियों ने फार्मर आईडी बनाने के काम में अनावश्यक दबाव और अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही, जियो-टैग गिरदावरी प्रणाली को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तुरंत स्थगित करने की मांग की। संघ ने हाल ही में जियो-टैगिंग के दौरान हुई एक दुखद घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताएं जाहिर कीं। इसके अतिरिक्त, पटवारियों ने लंबे समय से लंबित वेतन विसंगतियों, ग्रेड-पे में सुधार, कैडर समीक्षा और पदोन्नति जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।

कलमबंद हड़ताल और चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी

Shivpuri ज्ञापन के जरिए संघ ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर 2026 से ही पटवारियों ने ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन’ कार्य के तहत निष्पादक की भूमिका निभाने से खुद को अलग (विरत) कर लिया है। नेताओं ने याद दिलाया कि पूर्व में दिया गया प्रदेशव्यापी हड़ताल का आश्वासन पूरा न होने के कारण अब असंतोष बढ़ रहा है। यदि प्रशासन ने पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया, तो पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर कलमबंद हड़ताल और आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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