रिपोर्टर: रंजीत सिंह
MPESB : मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस आरक्षक (GD) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक सीमित समय के लिए दोबारा शुरू किया है। हालांकि, यह विशेष सुविधा सभी सामान्य उम्मीदवारों के लिए नहीं खोली गई है। मंडल द्वारा 12 नवंबर को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह अवसर केवल उन चुनिंदा अभ्यर्थियों को दिया गया है जिन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पात्र उम्मीदवार 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर याचिकाकर्ताओं को मिली विशेष राहत
MPESB मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षक (GD) भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं लगाई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किए और उन्हें आवेदन करने की राहत प्रदान की। इसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने केवल पात्र याचिकाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल फिर से सक्रिय किया है, ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।
आवेदन की समय-सीमा और आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी
MPESB कर्मचारी चयन मंडल की अधिसूचना के मुताबिक, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से जुड़े पात्र उम्मीदवार 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2026 की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन के आधिकारिक पोर्टल (www.mponline.gov.in) का उपयोग करना होगा, जबकि भर्ती से जुड़े अन्य दिशा-निर्देश और सूचनाएं मंडल की वेबसाइट (www.esb.mp.gov.in) पर उपलब्ध हैं। चूंकि यह विंडो बेहद सीमित समय के लिए खोली गई है, इसलिए संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने सभी दस्तावेज तैयार रखकर समय रहते फॉर्म जमा कर दें।
अस्थायी पात्रता, चेतावनी और अंतिम परिणाम से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें
MPESB मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म में पूरी तरह सही जानकारी दर्ज करनी होगी, क्योंकि किसी भी चरण में गलत विवरण पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई याचिकाकर्ता 16 नवंबर तक आवेदन जमा नहीं करता है, तो उसे परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा।
मंडल ने यह भी साफ कर दिया है कि इन उम्मीदवारों की पात्रता पूरी तरह अस्थायी (Provisional) रहेगी और परीक्षा में शामिल होने मात्र से वे अंतिम चयन के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम रोके (Withheld) जाएंगे और उनकी अंतिम पात्रता तथा रिजल्ट पर आगे का निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगा।
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