रिपोर्टर: रंजीत सिंह
Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में बेटियों को अपनी शिकायत गोपनीय तरीके से प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए शुरू किया गया ‘बेटी की पेटी’ अभियान अब सवालों के घेरे में है। साल 2019 में शुरू हुई इस पहल को प्रदेश के 42 जिलों तक पहुंचाने की तैयारी की गई थी, लेकिन करीब सात साल बाद इसकी जमीनी स्थिति बेहद निराशाजनक नजर आई। भोपाल, जबलपुर और खंडवा में की गई पड़ताल के दौरान कहीं शिकायत पेटी गायब मिली, तो कहीं जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अभियान की जानकारी तक नहीं थी।
2019 में शुरू हुई थी बेटियों को शिकायत का सुरक्षित माध्यम देने की पहल
Madhya Pradesh ‘बेटी की पेटी’ अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश के आगर मालवा और ग्वालियर से हुई थी। इसका मकसद उन लड़कियों को शिकायत करने का ऐसा माध्यम उपलब्ध कराना था, जो परिवार, समाज के दबाव या बदनामी के डर से अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पातीं।
योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों, पुलिस थानों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टील की शिकायत पेटियां लगाने का प्रस्ताव था। छात्राएं अपनी समस्या सादे कागज पर लिखकर इन पेटियों में डाल सकती थीं। दावा किया गया था कि पेटियों को नियमित रूप से खोला जाएगा और कलेक्टर व एसपी की निगरानी में शिकायतों पर कार्रवाई होगी।
शुरुआती पहल के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे 42 जिलों में लागू करने के लिए कलेक्टरों को पत्र भी भेजे थे। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि किन जिलों में अभियान वास्तव में लागू हुआ और कितनी पेटियां लगाई गईं।
भोपाल, जबलपुर और खंडवा में पड़ताल के दौरान सामने आई बदहाल तस्वीर
Madhya Pradesh योजना की मौजूदा स्थिति जानने के लिए तीन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर जांच की गई। राजधानी भोपाल में नादरा बस स्टैंड, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में बेटी की पेटी तलाश की गई, लेकिन किसी भी जगह यह व्यवस्था नहीं मिली।
मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में ‘मन मित्र’ नाम की एक दूसरी शिकायत पेटी जरूर दिखाई दी, लेकिन उस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। इससे उसके नियमित इस्तेमाल और निगरानी पर सवाल उठे। वहीं नादरा बस स्टैंड और कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई पेटी नजर नहीं आई।
जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत पेटी मिली, लेकिन वह भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए थी। पुलिस थानों में अभियान के बारे में पूछने पर कर्मचारियों को इसकी जानकारी तक नहीं थी।
खंडवा के कोतवाली थाने में बताया गया कि पहले बेटी की पेटी लगाई गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। अब शिकायत के लिए लोगों को थाने आने या उपलब्ध संपर्क नंबरों का इस्तेमाल करने की बात कही गई।
पूर्व IG ने कहा- मेरे जाने के बाद अभियान पर नहीं दिया गया ध्यान
Madhya Pradesh अभियान की शुरुआत के समय ग्वालियर रेंज के आईजी रहे स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह ने बताया कि शुरुआती दौर में इस पहल को अच्छा प्रतिसाद मिला था। उनके अनुसार, शिकायत पेटियों को खोलने के लिए दो चाबियां रखी जाती थीं। इनमें से एक थाना प्रभारी और दूसरी संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य के पास रहती थी। हर सप्ताह पेटियां खोलकर शिकायतों पर कार्रवाई की कोशिश की जाती थी।
राजा बाबू सिंह का कहना है कि उनके स्थानांतरण के बाद योजना पर पहले जैसा ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली योजनाओं को सफल बनाने के लिए लगातार निगरानी और प्रशासनिक सक्रियता जरूरी है।
प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ सामने आ रहे अपराधों के बीच शिकायतों के सुरक्षित और प्रभावी माध्यम की जरूरत और बढ़ जाती है। भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े छात्राओं की ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के मामले में एसआईटी गठित करनी पड़ी थी। वहीं मई 2025 में जबलपुर के एक शिक्षण संस्थान के छात्रावास में छात्राओं की वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला भी सामने आया था। ये घटनाएं सीधे तौर पर बेटी की पेटी अभियान की विफलता साबित नहीं करतीं, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत जरूर बताती हैं।
अभियान को लेकर अब कई अहम सवाल खड़े हैं: प्रदेश के कितने जिलों में पेटियां लगाई गईं? इनके जरिए कितनी शिकायतें मिलीं और कितनों का समाधान हुआ? निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? और यदि अभियान बंद हो गया है, तो इसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी?
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