रिपोर्टर: रंजीत सिंह
Bhopal : मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू ऑनलाइन उपस्थिति (ई-अटेंडेंस) व्यवस्था को अब सीधे शिक्षकों के वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रस्तावित नियम के तहत, यदि किसी शिक्षक की मोबाइल ऐप पर हाजिरी दर्ज करने में देरी होती है, तो उसका सीधा असर उनकी मासिक सैलरी पर पड़ेगा। सरकार के इस संभावित कदम के खिलाफ प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और ऐप के सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी है।
तकनीकी खामियों और नेटवर्क समस्या से बढ़ी शिक्षकों की चिंता
Bhopal प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में ‘हमारे शिक्षक’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी पहले से ही अनिवार्य है। अब इसी डेटा के आधार पर वेतन आहरण की योजना ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है, साथ ही कई बार ऐप का सर्वर भी डाउन हो जाता है। ऐसे में समय पर स्कूल पहुंचने के बावजूद शिक्षक हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव, जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्यों में भी लगाई जाती है। संगठनों का मानना है कि इन व्यावहारिक और तकनीकी अड़चनों के कारण होने वाली देरी को लापरवाही मानकर वेतन काटना सरासर गलत है।
बिना पक्ष सुने आर्थिक दंड देना न्याय के विरुद्ध: शिक्षक संघ
Bhopal राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने इस व्यवस्था पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति देर से दर्ज होने पर पहले उसका कारण जाना जाना चाहिए और संबंधित शिक्षक को स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिए। बिना किसी जांच या सुनवाई के ऐप के माध्यम से स्वतः सैलरी काट लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
स्वैच्छिक हाजिरी की मांग, फैसला थोपने पर ऐप अनइंस्टॉल करने की चेतावनी
Bhopal शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि ई-अटेंडेंस को बाध्यकारी बनाने के बजाय स्वैच्छिक रखा जाए और इसे किसी भी हाल में वेतन कटौती से न जोड़ा जाए। संगठनों का कहना है कि एक शिक्षक की कार्यक्षमता का आकलन केवल मोबाइल ऐप के समय से नहीं, बल्कि कक्षा में उसके अध्यापन, मेहनत और छात्रों के शैक्षणिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। जगदीश यादव ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शिक्षकों की जमीनी समस्याओं को अनदेखा कर एकतरफा फैसला लागू किया, तो पूरे मध्यप्रदेश में व्यापक आंदोलन होगा और शिक्षक अपने मोबाइल से ऐप अनइंस्टॉल कर इसका बहिष्कार करेंगे।

