रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर
Supaul : आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव मोहम्मद अफजल आलम ने की, जिसमें सिविल कोर्ट के कार्यालय सहायकों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक सुलह योग्य मामलों के निष्पादन की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।
Supaul 3,200 मामलों की पहचान और 2,800 से अधिक नोटिसों की तामिला
समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि आगामी लोक अदालत के लिए अब तक करीब 3,200 विवादों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 2,800 से अधिक मामलों में संबंधित पक्षों को औपचारिक नोटिस भेजे जा चुके हैं। प्राधिकार के सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन मामलों में अभी तक नोटिस की तामिला नहीं हो पाई है, वहां प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि सभी पक्षों को ससमय सूचना मिल सके।
Supaul पीएलवी निभाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय की अहम भूमिका
सचिव मोहम्मद अफजल आलम ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) को विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधें। पीएलवी का मुख्य कार्य लंबित विवादों वाले पक्षकारों को लोक अदालत के फायदों और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना है। उन्हें पक्षकारों और न्यायिक प्रणाली के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित हों।
Supaul समय और धन की बचत के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखने का मंच
बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और सुलभ न्याय प्रणाली का एक बेहतरीन माध्यम है। आपसी रजामंदी से होने वाले फैसलों से न केवल पक्षकारों के समय और धन की भारी बचत होती है, बल्कि समाज में आपसी कटुता समाप्त होकर सौहार्द कायम रहता है। इसके साथ ही अदालतों पर लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होता है। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराना है।
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