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रिपोर्टर: रतन कुमार

Jamtara Municipality Fines Businessman Blocking Road : झारखंड के जामताड़ा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने और यातायात बाधित करने वाले एक रसूखदार व्यवसायी के खिलाफ प्रशासन ने देर न करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य सड़क पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर रास्ता जाम करने के मामले में न केवल प्रशासनिक अमले ने खुद खड़े होकर सड़क साफ कराई, बल्कि आरोपी व्यवसायी पर ₹25,000 का भारी जुर्माना भी ठोक दिया।

Jamtara Municipality Fines Businessman Blocking Road बीच सड़क पर मिट्टी गिरने से थम गए न्यू टाउन के पहिए

मामला जामताड़ा नगर पंचायत के गांधी मैदान के पास का है, जो न्यू टाउन को जोड़ने वाला बेहद व्यस्त और मुख्य मार्ग है। शुक्रवार की देर रात मोहिनी स्टोर के संचालक विकास नारनोलिया द्वारा कथित रूप से इस मुख्य सड़क के किनारे और बीच रास्ते पर भारी मात्रा में मिट्टी डलवा दी गई। इसके चलते पूरा मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। शनिवार की सुबह जब लोग घरों से निकले तो उन्हें आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तत्काल अधिकारियों से शिकायत की।

Jamtara Municipality Fines Businessman Blocking Road मौके पर पहुँचा प्रशासनिक अमला, 3 घंटे चला ‘सफाई अभियान’

सड़क जाम और जनता के विरोध की खबर मिलते ही जामताड़ा नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खण्डैत, अंचल अधिकारी (CO) सह बीडीओ अबिश्वर मुर्मू और थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो भारी पुलिस बल के साथ फौरन मौके पर पहुँचे। अधिकारियों ने बिना वक्त गंवाए नगर पंचायत की जेसीबी (JCB) और सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया। करीब तीन घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर फैली मिट्टी को पूरी तरह हटाकर यातायात को दोबारा सुचारू रूप से बहाल कराया जा सका।

Jamtara Municipality Fines Businessman Blocking Road जुर्माने के साथ ही सफाई का पूरा खर्च भी वसूलेगा प्रशासन

कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खण्डैत ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक मार्ग को इस तरह बाधित करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। नगर पंचायत अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी विकास नारनोलिया पर ₹25,000 का नकद जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, सड़क से मिट्टी हटवाने और जेसीबी के संचालन में जो भी प्रशासनिक खर्च आया है, उसकी पूरी वसूली भी उसी व्यवसायी से की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में सार्वजनिक संपत्ति और रास्तों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर इससे भी ज्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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