रिपोर्टर: संजीव कुमार शर्मा
Bhagalpur : बिहार के भागलपुर जिले से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की एक बड़ी खबर सामने आई है। जगदीशपुर प्रखंड के बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैजानी पंचायत के जमीन गांव में बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। हालांकि, इस अभियान में मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए 5 परिवारों को बेघर होने से बचा लिया गया।
Bhagalpur कोर्ट में मामला लंबित होने का दावा, प्रभावितों ने उठाए सवाल
अतिक्रमण हटाने की इस अचानक हुई कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश और निराशा है। पीड़ित मदन शर्मा ने प्रशासन के इस कदम पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका परिवार पिछले लगभग 100 वर्षों से इस जमीन पर रह रहा है। उनका दावा है कि इस भूमि का विवाद अभी न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय (High Court) व टाइटल सूट के तहत इसकी सुनवाई चल रही है, फिर भी प्रशासन ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्रवाई करनी थी, तो भेदभाव रहित तरीके से पूरे क्षेत्र के सभी अवैध निर्माणों पर एक साथ बुलडोजर चलाया जाना चाहिए था।
Bhagalpur सरकारी नीति के तहत 5 भूमिहीन परिवारों को प्रशासन ने दी राहत
इस पूरे मामले पर जगदीशपुर अंचल अधिकारी (CO) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कुल 8 परिवारों को चिन्हित किया गया था। राजस्व कर्मचारी और अमीन द्वारा की गई विस्तृत जांच में पाया गया कि इन 8 में से 5 परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी भूमिहीन परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के बेदखल नहीं किया जा सकता। इसी मानवीय और कानूनी आधार पर उन 5 परिवारों को फिलहाल राहत दी गई है।
Bhagalpur शेष 3 परिवारों पर एक्शन, दोबारा जांच के बाद आगे की कार्रवाई
अंचल अधिकारी के अनुसार, जिन 3 परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके पास अन्य स्थानों पर खुद की निजी जमीन और मकान उपलब्ध हैं। इसी वजह से उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि राहत पाए बाकी 5 परिवारों के दावों की एक बार फिर से सूक्ष्म जांच की जाएगी। यदि भविष्य में जांच के दौरान उनके नाम पर भी किसी दूसरी जगह जमीन होने का सच सामने आता है, तो कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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