Ganj BasodaGanj Basoda
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Report by: Yogendra Singh

Ganj Basoda : विदिशा जिले के गंजबासौदा में प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है। जिला कलेक्टर के कड़े रुख के बाद स्थानीय प्रशासन ‘एक्शन मोड’ में नजर आ रहा है। तहसीलदार के नेतृत्व में हुई इस औचक कार्रवाई ने नगर के उन होटल संचालकों और व्यापारियों की नींद उड़ा दी है, जो निजी लाभ के लिए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे।

सघन जांच और स्टॉक का भौतिक सत्यापन

Ganj Basoda रविवार को तहसीलदार अरविंद यादव ने पटवारी अनिल शर्मा और कोतवाली पुलिस बल के साथ नगर के मुख्य बाजारों और नेशनल हाईवे पर स्थित जलपान गृहों व होटलों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने होटलों की रसोइयों और गोदामों में जाकर गैस सिलेंडरों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नीले (कमर्शियल) सिलेंडरों के स्थान पर लाल (घरेलू) सिलेंडरों का अवैध उपयोग तो नहीं हो रहा है। प्रशासन की इस अचानक सक्रियता से बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी रसोइयों से सिलेंडर छिपाते नजर आए।

‘घरेलू सिलेंडर मिला तो होगी सीधी FIR’

Ganj Basoda निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अरविंद यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए होटल संचालकों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आम उपभोक्ताओं के हक पर डाका डालने जैसा है। तहसीलदार ने चेतावनी देते हुए कहा:

“यदि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग या गैस की कालाबाजारी पाई गई, तो केवल जुर्माना लगाकर खानापूर्ति नहीं की जाएगी, बल्कि संबंधित संचालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई (FIR) भी सुनिश्चित की जाएगी।”

व्यापारियों में खलबली और निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश

Ganj Basoda प्रशासन की इस स्ट्राइक से उन मुनाफाखोरों में दहशत का माहौल है जो कमर्शियल सिलेंडर के ऊंचे दामों से बचने के लिए घरेलू गैस का सहारा लेते थे। प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि यह अभियान केवल नगर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों के ढाबों पर भी सघन चेकिंग की जाएगी। विभाग ने एक विशेष टीम गठित की है जो समय-समय पर स्टॉक की जांच करेगी ताकि रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रहे और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

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