लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जानी जाएगी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का अभिनंदन:
कैबिनेट ने पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर सेना को हार्दिक बधाई दी। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सेना के पराक्रम का प्रतीक है।
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि:
नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों (पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कर्मचारी, और तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ) को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे इन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
कृषि विकास को बढ़ावा:
कृषि विभाग के तहत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से ‘भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सीड पार्क’ स्थापित करने को मंजूरी दी गई। यह सीड पार्क बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
अमृत योजना में राहत:
नगर विकास के तहत अमृत योजना में निकायों के अंश को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय निकायों को वित्तीय राहत मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
दुग्ध विकास नीति में संशोधन:
पशुधन व दुग्ध विकास विभाग के तहत उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना में पूंजीगत अनुदान को 35% तक बढ़ाया गया है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन:
मेसर्स RCCPL रायबरेली, जेके सीमेंट प्रयागराज, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर और चांदपुर इंटरप्राइजेज को विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
ग्रामीण विकास पर जोर:
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों और अन्य गतिविधियों के लिए होने वाले व्यय के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।
पंचायत उत्सव भवन का नामकरण:
पंचायतीराज विभाग के तहत पंचायत उत्सव भवन के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिससे पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
इन फैसलों का महत्व:
यह फैसले उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास तक, इन प्रस्तावों में राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और स्थानीय निकायों को राहत देने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जनता को लाभ होगा।