लखनऊ: पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पहले राज्य से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के बाद, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का सख्त निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने वाला पहला राज्य बना। अब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए आदेश के तहत, राज्य भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस अभियान को चलाकर ऐसे अवैध निवासियों की पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।
नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई जारी
इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा पर अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बाद, इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान चल रहा है। सोमवार को नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी कठोर कार्रवाई की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहराइच में 6 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि श्रावस्ती में 12 अवैध मदरसों के साथ-साथ आठ अन्य अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया गया। सिद्धार्थनगर में 12 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, और महाराजगंज में एक अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के कृष्णानगर कॉलोनी में स्थित एक मस्जिद के अस्थायी निर्माण को भी हटा दिया गया। बहराइच में 6 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और 7 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में बिना मान्यता के चल रहे 12 अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई हुई, जबकि महाराजगंज में नो मेन्स लैंड पर बनाई जा रही एक मजार को हटा दिया गया।
यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है।