रायपुर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जा रहे ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की जमकर सराहना की है। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। श्री चौहान ने इस नवाचार का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने का सुझाव दिया है।
‘अमृत सरोवर’ योजना को आजीविका से जोड़ने पर जोर, मनरेगा बजट पुनरीक्षण का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री चौहान ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जल संरक्षण के प्रयासों को भी ठोस परिणाम मिलेंगे। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिक बजट के पुनरीक्षण का आश्वासन भी दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों के शीघ्र निर्माण और नए सर्वे के भौतिक सत्यापन पर जोर दिया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क विकास की सराहना
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित नियद नेलानार योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित कर रही है।
कृषि विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान
कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और फसल चक्र को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वैज्ञानिकों की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने इस पहल में राज्य सरकार से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।
छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने पर जोर
बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है।
गांवों की समग्र समृद्धि सरकार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास और कृषि को राज्य की रीढ़ मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार प्रदान करने को ही वास्तविक सुशासन बताया।
विकास का समग्र रोडमैप तय
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विकास का एक समग्र रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए प्रयोगों और प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर ले जाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस साझा संकल्प को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए हरसंभव कदम उठाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत विभाग श्रीमती निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के अपर सचिव श्री आर. आनंद, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला, कृषि मंत्रालय के सलाहकार श्री नवीन कुमार विद्यार्थी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।