by-Ravindra Sikarwar
इम्फाल, मणिपुर: मणिपुर की इम्फाल घाटी में एक बार फिर से तनाव का माहौल देखा जा रहा है। एक मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद भड़के नए विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर, इम्फाल घाटी के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी गई है। यह कदम राज्य में हाल के महीनों में देखी गई अशांति को फिर से भड़कने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
घटना का तात्कालिक कारण:
तनाव की ताजा लहर की शुरुआत तब हुई जब सुरक्षा बलों ने एक प्रमुख मैतेई नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद मैतेई समुदाय के सदस्यों ने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिससे इम्फाल और आसपास के इलाकों में यातायात और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद संभावित रूप से हिंसा भड़क सकती है, इसीलिए एहतियाती उपाय किए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंध:
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इम्फाल घाटी के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। इंटरनेट शटडाउन का उद्देश्य अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से फैलने से रोकना है, जो अक्सर ऐसी स्थितियों में हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
इसके अतिरिक्त, इन पांच जिलों में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत, एक स्थान पर चार या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सार्वजनिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए जारी किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस और अर्धसैनिक बल इन प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
पृष्ठभूमि और चिंताएँ:
मणिपुर पिछले कुछ समय से जातीय हिंसा की चपेट में रहा है, खासकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच। विभिन्न मुद्दों पर लंबे समय से चले आ रहे विवादों ने राज्य में गंभीर अशांति पैदा की है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार और सुरक्षा बल स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसी भी नेता की गिरफ्तारी से उत्पन्न होने वाला तनाव चिंता का विषय बन जाता है।
आगे की राह:
प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थिति नियंत्रण में रहे और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहें। स्थानीय नेताओं और समुदाय के बुजुर्गों से भी शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की जा रही है। यह देखना होगा कि इंटरनेट प्रतिबंध और निषेधाज्ञा कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या इससे राज्य में बढ़ती अशांति को नियंत्रित किया जा सकता है। मणिपुर में स्थिरता और शांति की बहाली के लिए सभी पक्षों के बीच विश्वास और संवाद स्थापित करना आवश्यक है।