By: Yogendra Singh
Raipur : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, नगर निगम की टीम ने जरवाय इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से काटी जा रही कॉलोनी के मंसूबों पर निगम के बुलडोजर ने पानी फेर दिया।
1 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और प्लाटिंग
Raipur नगर निगम जोन-8 की टीम को सूचना मिली थी कि जरवाय क्षेत्र में लगभग 1 एकड़ निजी भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है। भू-माफिया शासन के नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विकसित कर रहे थे ताकि भोले-भाले खरीदारों को फंसाया जा सके। निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर जांच की और पाया कि इस जमीन के पास न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) की अनुमति थी और न ही नगर निगम से कोई विकास कार्य का लायसेंस लिया गया था। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल इस अवैध गतिविधि को रोकने और निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
जेसीबी की मदद से मुर्म रोड और अवैध ढांचों को किया गया जमींदोज
Raipur कार्रवाई के दौरान नगर निगम की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुँची। वहां भू-माफियाओं द्वारा प्लाटिंग के लिए बनाई गई मुर्म सड़कों को पूरी तरह उखाड़ दिया गया। साथ ही, बाउंड्री वॉल और खंभों जैसे अन्य अवैध निर्माणों को भी जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिया गया। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह के निर्माण न केवल अवैध हैं, बल्कि ये शहर के व्यवस्थित विकास में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। कार्रवाई के समय जोन कमिश्नर और राजस्व विभाग के अमले की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि नियमों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भू-माफियाओं को कड़ी चेतावनी: जारी रहेगा राजधानी में सफाई अभियान
Raipur रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह कोई अंतिम कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासन अब उन क्षेत्रों की भी सूची तैयार कर रहा है जहाँ कृषि भूमि को बिना डायवर्सन के रिहायशी प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके दस्तावेज, रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन और निगम की अनुमति की अच्छी तरह जाँच कर लें, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई किसी अवैध संपत्ति में न फंस जाए।
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