रिपोर्टर: संजीव कुमार शर्मा
Bhagalpur : बिहार में नई सरकार के गठन के सफल 60 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ऊर्जा क्षेत्र को एक बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा मिला है। राज्य में स्वच्छ और मुफ्त बिजली को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। राजधानी पटना में आयोजित मुख्य समारोह के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शंखनाद किया गया, जिसका सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भागलपुर के समीक्षा भवन में देखा गया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी और योजना के लाभार्थी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
Bhagalpur 512 करोड़ की लागत से कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट
इस महा-योजना के तहत बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 512 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से राज्य के करीब 2.50 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर मुफ्त सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर पैनल) लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के विकास को गति देने के लिए ऊर्जा प्रक्षेत्र की 1278 करोड़ रुपये की अन्य विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी लोकार्पण और उद्घाटन किया गया, जो राज्य की बिजली व्यवस्था को और मजबूत करेंगी।
Bhagalpur समीक्षा भवन में डीएम सहित कई अधिकारियों और लाभार्थियों की रही मौजूदगी
पटना में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भागलपुर के प्रशासनिक अमले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव देखा। समीक्षा भवन में आयोजित इस वर्चुअल बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी (DM) डॉ. नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त (DDC) प्रदीप कुमार सिंह और बिजली विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जिले के कई लाभार्थी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की और इस कल्याणकारी कदम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त किया।
Bhagalpur बिजली बिल से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति, पर्यावरण को भी लाभ
कार्यक्रम के अंत में जिले के अधिकारियों ने योजना की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस सौर ऊर्जा संयंत्र के लग जाने से उपभोक्ताओं को हर महीने आने वाले महंगे बिजली बिल से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। छतों पर सोलर पैनल लगने से घर की जरूरत की बिजली वहीं पैदा होगी, जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक बचत होगी। इसके साथ ही, यह योजना राज्य में प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी।