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उत्तर प्रदेश में रेलवे के एक नए प्रोजेक्ट के तहत सात गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस परियोजना से सैकड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। दिल्ली-हावड़ा मेन रेलवे लाइन को ताड़ीघाट-मऊ रेल मार्ग से जोड़ने के लिए भदौरा से सोनवल तक 11.10 किलोमीटर लंबी त्रिभुजाकार रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए लगभग 300 किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी, जिससे वे उचित मुआवजा प्राप्त कर सकें।

किसानों को मिलेगा मुआवजा

इस योजना को लागू करने के लिए सेवराई तहसील का राजस्व विभाग किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अब तक 10 किसानों की फाइल भुगतान के लिए जिला मुख्यालय भेजी जा चुकी है। विभाग ने 37,83,530 रुपये की मुआवजा राशि घोषित की है। इस नई रेलवे लाइन के लिए सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण उसिया गांव से होगी।

किन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित?

भदौरा रेलवे स्टेशन से लेकर दिलदारनगर-ताड़ीघाट लाइन के नए क्रॉसिंग स्टेशन कर्मा तक कुल 11.10 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए जिन सात गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी, वे हैं:

  1. उसिया
  2. दिलदारनगर
  3. रक्सहां
  4. कर्मा
  5. बहुआरा
  6. सरफेश ट्रैंगल क्षेत्र
  7. सोनवल

कब शुरू होगी कागजी प्रक्रिया?

राजस्व विभाग किसानों को अधिग्रहण की नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि नोटिस मिलने के 60 दिन बाद उनकी जमीन रेलवे मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। किसानों को अपने दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और एक शपथ पत्र जमा करना होगा कि उनकी भूमि किसी भी विवाद या ऋण से मुक्त है। सत्यापन के बाद मुआवजा राशि ई-पेमेंट के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

नई रेलवे लाइन से बढ़ेगी ट्रेन सेवा

इस रेलवे लाइन के बनने के बाद हावड़ा रूट की ट्रेनें सीधे इस मार्ग से गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। पहले इस योजना के तहत सरहुला से दिलदारनगर बाईपास रेलवे फाटक तक ब्रांच लाइन जोड़ने की योजना थी, लेकिन मकानों की अधिक संख्या के कारण इसे भदौरा से सोनवल तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

कब हुआ था सर्वेक्षण?

इस रेलवे परियोजना के लिए सर्वेक्षण जुलाई 2024 में किया गया था। सर्वे के दौरान भदौरा से लेकर दिलदारनगर बाईपास रोड तक ट्रैक की संभावनाएं तलाशी गईं। रेलवे विभाग की दो टीमों ने इस रूट का निरीक्षण किया और वायरलेस मोड़ तक सर्वे पूरा किया।

इस नई रेल लाइन के निर्माण से न केवल किसानों को मुआवजा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी और यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

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