MP: सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना, जो चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई थी, को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार बार-बार दावा कर रही थी कि लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल का लिखित उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही, यह भी बताया कि लाडली बहना योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब है कि अब नई महिलाओं का नाम योजना में नहीं जोड़ा जाएगा।
विधानसभा में दी गई जानकारी
विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित उत्तर में बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी 2025 को देवास में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही, मंत्री ने यह भी कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि अब तक 15,748 लाडली बहनों की मृत्यु हो चुकी है और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली 3,19,911 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक, 21 से 35 साल की लाडली बहनों की संख्या 59.12 लाख से घटकर 58.87 लाख हो गई है, जबकि 36 से 50 वर्ष की महिलाओं की संख्या 53.75 लाख से घटकर 53.43 लाख हो गई है।
मूल्यांकन प्रक्रिया और भविष्य की योजनाएं
प्रताप ग्रेवाल के सवाल के उत्तर में मंत्री ने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अभी चल रहा है। हालांकि, योजना के अनुसार हर 6 महीने में इसका मूल्यांकन किया जाना था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि यह एक सतत प्रकृति की योजना है, और इसके लिए नए पंजीकरण की कोई समय सीमा नहीं है।
विधायक ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश की 20 लाख पात्र महिलाएं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है?
सरकार की प्रतिक्रिया
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी और न ही किसी योजना में राशि की कटौती की जाएगी। राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है।