रिपोर्टर: रंजीत सिंह
MP IAS : मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोहन यादव सरकार आगामी जनवरी 2027 से पहले आईएएस (IAS) अधिकारियों की एक बड़ी तबादला सूची जारी करने की योजना बना रही है। इस संभावित फेरबदल में राज्य के कई जिलों के कलेक्टरों से लेकर मंत्रालय और संभागों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदले जा सकते हैं। इस सिलसिले में राजधानी भोपाल में समीक्षा और मंथन का दौर जारी है।
अफसरों के काम और जनप्रतिनिधियों से तालमेल पर नजर
MP IAS राज्य सरकार और सत्ता संगठन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जा रहा है। अधिकारियों का आम जनता के प्रति व्यवहार, जनसमस्याओं के निराकरण में उनकी तत्परता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों व संगठन पदाधिकारियों) के साथ उनके तालमेल को तबादले का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग दो साल का समय शेष है, इसलिए सरकार अभी से मैदानी और प्रशासनिक कसावट लाने में जुट गई है।
हाल के महीनों में हुए बड़े बदलाव और प्रशासनिक समीक्षा
MP IAS पिछले तीन महीनों के दौरान प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में लगातार बदलाव देखे गए हैं। जहरीली शराब कांड और किसान आंदोलनों जैसे मुद्दों के चलते करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन से अधिक पुलिस अधीक्षकों (SP) का स्थानांतरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक दर्जनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल हुआ है। इसके अलावा, स्वामित्व योजना जैसे प्राथमिकता वाले अभियानों की प्रगति के आधार पर भी अधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं।
जंबो तबादला सूची पर टिकी प्रशासनिक गलियारों की निगाहें
MP IAS तैयार की जा रही नई तबादला सूची में अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और कई प्रमुख जिलों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सूची के अलावा कुछ त्वरित आदेश भी समय से पहले जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में शासन और संगठन के स्तर पर नई जिम्मेदारियों को लेकर अंतिम विचार-विमर्श चल रहा है, जिसके बाद आदेश औपचारिक रूप से जारी कर दिए जाएंगे।
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