MP Cabinet decisions:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग ₹27,050 करोड़ के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई और न्याय विभाग से जुड़े कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं।
जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर और विशेष कंपनी (SPV) का गठन
MP Cabinet decisions:प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को नई रफ्तार देने के लिए मंत्रिपरिषद ने जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चयनित आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए एक विशेष कंपनी (SPV) ‘जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ के गठन को हरी झंडी दे दी है।
- यह कंपनी पूरी तरह से शासकीय स्वामित्व और नियंत्रण वाली होगी।
- इसके सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल और एक सशक्त कार्यकारी निकाय इस कंपनी के कार्यों का संचालन करेगा।
किसानों के लिए सोयाबीन ‘भावांतर योजना’ की स्वीकृति
MP Cabinet decisions:खरीफ वर्ष 2026 में किसानों को उनकी सोयाबीन की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है।
- यह योजना केंद्र सरकार के ‘पीएम-आशा’ अभियान के तहत ‘प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम’ (पीडीपीएस) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।
- मंडियों में उपज की बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। किसानों को अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन के लिए विशेष राशि
MP Cabinet decisions:जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए ₹241 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति दी गई है।
- विद्यार्थियों के परिवहन की दर को ₹10,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- साथ ही, इसमें हर साल 5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
सिंचाई परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन
MP Cabinet decisions:कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई और विकास कार्यों को निरंतर जारी रखने के लिए भारी-भरकम राशि मंजूर की है:
- सिंचाई परियोजनाएं: बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए ₹3,076.37 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- न्याय एवं विधि विभाग: 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजनाओं हेतु ₹15,557.35 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिसमें न्यायालय भवनों का निर्माण और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते शामिल हैं।
- स्कूल शिक्षा विभाग: शासकीय स्कूलों, छात्रावासों और पुस्तकालयों के निर्माण व विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
read this:-Ratlam train car accident: रेलवे ट्रैक पर फंसी कार को ट्रेन ने उड़या, बाल-बाल बचा ड्राइवर