By: Yogendra Singh
MP Budget 2026-27 : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया, जिसका कुल आकार 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये है। यह बजट “रोलिंग बजट” की अवधारणा पर आधारित है, जो भविष्य की कार्ययोजना और दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी सम्मिलित करता है। मुख्यमंत्री ने इसे मध्यप्रदेश के समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की आधारशिला बताया।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सुधार
MP Budget 2026-27 मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों पर जोर दिया। प्रदेश में 14 से बढ़कर 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, और धार, कटनी, बैतूल, पन्ना सहित 13 जिलों के जिला अस्पतालों को अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावा, नए आयुर्वेद महाविद्यालय और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संवर्ग में 46,491 नए पद सृजित किए गए और 3,850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
किसान और कृषि कल्याण
MP Budget 2026-27 मध्यप्रदेश सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रावधान, सिंचाई परियोजनाएं और कृषि आधारित उद्योगों को समर्थन दिया जा रहा है। भावांतर योजना और गेहूं, धान, सोयाबीन की खरीदी में बोनस के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया गया। कुल कृषि बजट 88,910 करोड़ रुपये है। प्राकृतिक खेती, कृषि पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से किसानों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
आर्थिक विकास और उद्योग
MP Budget 2026-27 मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2026-27 में 18,48,274 करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ मजबूत होने का अनुमान है। प्रदेश में 48 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं और 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ रोजगार सृजित कर रही हैं। पीएम मित्र पार्क और टेक्सटाइल हब जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को देश और वैश्विक स्तर पर उद्योगों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता
MP Budget 2026-27 एमएसएमई सेक्टर को विशेष समर्थन देकर स्वरोजगार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। टेक्सटाइल, कृषि मूल्य श्रृंखला और निर्माण क्षेत्र में प्रदेश को देश का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
नारी, युवा और खेल कल्याण
MP Budget 2026-27 मध्यप्रदेश में महिलाओं के स्टार्टअप और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वीमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। खेल और युवा कल्याण के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खेल पर्यटन और आधुनिक अकादमियों के माध्यम से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं।
शिक्षा और कौशल विकास
MP Budget 2026-27 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रदेश में स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया है। 369 सांदीपनी विद्यालय, 700 पीएम श्री विद्यालय और विभिन्न कौशल केंद्रों के माध्यम से छात्रों को रोजगार और नवाचार आधारित शिक्षा दी जा रही है। लगभग 55 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश और लैपटॉप जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
अधोसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र
MP Budget 2026-27 प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई और शहरी परिवहन नेटवर्क के विकास के लिए बजट में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश को पावर सरप्लस स्टेट बनाने, सोलर सिटी और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जैसी ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से “ग्रीन एनर्जी हब” बनाने की योजना है।
सामाजिक समावेश और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण
MP Budget 2026-27 मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट गरीब, युवाओं, महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के विकास पर केंद्रित है। जनजातीय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।
पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
MP Budget 2026-27 मध्यप्रदेश के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 566 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और हेली सेवाओं के माध्यम से राजधानी और प्रमुख शहरों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 के लिए भी तैयारी युद्धस्तर पर जारी है।
आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश का दृष्टिकल्प
MP Budget 2026-27 मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश ‘मेक इन मध्यप्रदेश’ पहल के माध्यम से देश की आत्मनिर्भरता और विकास में योगदान दे रहा है। अगले 25 वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत मध्यप्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय 22 लाख रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
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