भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हैं। इन कानूनों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश:
- पुलिस, जेल और न्यायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण: सभी स्तरों पर तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। फॉरेंसिक टीमों को आधुनिक उपकरण दिए जाएं।
- डिजिटल प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर: ई-साक्ष्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए “न्यायश्रुति सॉफ्टवेयर” तैयार है। ऑनलाइन वारंट प्रणाली से पिछले 3 महीनों में 50% वारंट तेजी से जारी किए गए हैं।
- अचल संपत्ति और साइबर अपराधों पर नियंत्रण: भूमि घोटालों पर पुलिस और राजस्व विभाग का बेहतर तालमेल। साइबर अपराधों (ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी) के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में उपस्थिति:
- मुख्य सचिव अनुराग जैन
- अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा
- पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना
- गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
निष्कर्ष:
मध्यप्रदेश सरकार नए कानूनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन को तकनीकी रूप से सक्षम बना रही है। साइबर अपराधों और भूमि घोटालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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