भोपाल, मध्य प्रदेश: कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के सख्त निर्देशों के अनुपालन में, भोपाल जिला प्रशासन ने गुरुवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया। इस संयुक्त कार्रवाई में जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमों ने ग्राम बिशनखेड़ी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई में जेसीबी मशीनों की मदद से लगभग ₹1.5 करोड़ से अधिक मूल्य की शासकीय भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।
विस्तृत कार्रवाई का विवरण:
- स्थान: ग्राम बिशनखेड़ी, पटवारी हल्का नंबर-10, भोपाल जिला।
- तिथि: गुरुवार, 1 मई 2025।
- संयुक्त टीम: इस कार्रवाई में जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें शामिल थीं, जिससे प्रभावी और सुचारू रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके।
- मुख्य लक्ष्य: शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाना और अवैध प्लॉटिंग को रोकना।
अतिक्रमण की गई भूमि का विवरण:
इस अभियान के दौरान, मुख्य रूप से दो खसरा नंबरों पर कार्रवाई की गई:
- खसरा क्रमांक 14/2, रकबा 1.00 हेक्टेयर और खसरा क्रमांक 15/2, रकबा 0.652 हेक्टेयर: यह भूमि ग्राम बिशनखेड़ी में स्थित है और इस पर शुभम साहू पुत्र जमना प्रसाद एवं नजमा पत्नी हसीन खां द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस अतिक्रमित भूमि की अनुमानित सरकारी कीमत लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी गई है। यहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे जेसीबी की सहायता से पूरी तरह से हटा दिया गया।
- खसरा क्रमांक 139, रकबा 0.600 हेक्टेयर: इस भूमि पर जियाबाई पत्नी दौलत सिंह, गोपाल सिंह, पवन, एवं हेमराज पुत्रगण दौलत सिंह द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। इस भूमि की अनुमानित सरकारी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। यहां भी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।
अधिकारियों का सख्त संदेश:
कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्रशासनिक अनुमति की जांच अवश्य कर लें, ताकि वे भविष्य में धोखाधड़ी और नुकसान से बच सकें।
अभियान का महत्व और आगे की रणनीति:
यह कार्रवाई भोपाल जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखना है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहने की संभावना है, ताकि अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और आम नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके।