by-Ravindra Sikarwar
हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और ठंडे इलाके में बसे लाहौल-स्पीति जिले ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 27 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (एमएबी) कार्यक्रम की 37वीं अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के ‘कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व’ को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (डब्ल्यूएनबीआर) में शामिल कर लिया गया। यह भारत का 13वां ऐसा संरक्षित क्षेत्र है, जो वैश्विक स्तर पर कुल 785 स्थलों की सूची में जुड़ गया। यह मान्यता न केवल जैव विविधता की रक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के दबाव से जूझते उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में भी मील का पत्थर साबित होगी।
यह बायोस्फीयर रिजर्व कुल 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें हवा से उजाड़ पठार, हिमनदी घाटियां, अल्पाइन झीलें और ऊबड़-खाबड़ उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान शामिल हैं। प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल और सरचू शामिल हैं, जो इसे भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जहां तापमान शून्य से नीचे कई डिग्री तक गिर जाता है और वर्षा मात्र 100-200 मिलीमीटर होती है। स्थानीय निवासी, जो लगभग 12,000 की संख्या में बिखरे गांवों में रहते हैं, पारंपरिक चराई, याक और बकरी पालन, जौ व मटर की खेती तथा तिब्बती जड़ी-बूटियों से बनी दवाओं पर निर्भर हैं। इनकी जीवनशैली बौद्ध मठों की परंपराओं और सामुदायिक परिषदों से प्रेरित है, जो सदियों पुरानी सतत विकास की मिसाल पेश करती है।
जैव विविधता के मामले में यह रिजर्व एक अनमोल खजाना है। यहां 732 प्रजातियों के संवहनीय पौधे पाए जाते हैं, जिनमें 30 पूर्णतः स्थानिक और 157 भारतीय हिमालय के निकट स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। कठोर अल्पाइन घासें, औषधीय जड़ी-बूटियां, विलो-लीव्ड सी-बकथॉर्न, हिमालयन बर्च तथा पर्शियन जूनिपर जैसे दुर्लभ वृक्षों के झुरमुट यहां की विशेषता हैं। जीव-जंतुओं में स्नो लेपर्ड (पैंथेरा उंशिया), हिमालयन आईबेक्स (कैप्रा सिबिरिका), ब्लू शीप (स्यूडोइस नायोर), हिमालयन वुल्फ (कैनिस लुपस चैंको), हिमालयन स्नो कॉक (टेट्रोगैलस हिमालयेंसिस) तथा गोल्डन ईगल (एक्विला क्रिसाएटोस डैफाने) जैसे प्रतीकात्मक प्राणी निवास करते हैं। ये प्रजातियां न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती हैं, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
यह मान्यता यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 50 वर्ष पूरे कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से मानव और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे ‘शिक्षा स्थल’ हैं जहां जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के नवीन तरीके आजमाए जाते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर कहा, “इस जोड़ के साथ भारत के पास अब यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में 13 बायोस्फीयर हैं, जो जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक नेतृत्व वाले सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित, संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है।”
यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने भी टिप्पणी की, “इस वर्ष लगभग 30 नई मान्यताओं के साथ, हमारा विश्व नेटवर्क अब ग्रह के 5 प्रतिशत क्षेत्र की रक्षा कर रहा है। इन रिजर्वों में हर दिन प्रकृति संरक्षण और सतत आजीविका के बीच संतुलन बनाने के नए तरीके गढ़े जा रहे हैं।” दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस ने कहा, “यूनेस्को का विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, एमएबी कार्यक्रम के तहत, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने का आधार स्तंभ है। ये स्थल केवल संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, विज्ञान, संस्कृति और सामुदायिक नेतृत्व वाली देखभाल के माध्यम से लोगों और ग्रह के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने वाली जगहें हैं।”
यह विकास हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन और अनुसंधान के नए अवसर खोलेगा, लेकिन साथ ही जिम्मेदार पर्यटन की आवश्यकता पर भी जोर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अब वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अपनी मजबूत स्थिति को और सशक्त कर रहा है, जहां स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना कोई प्रयास अधूरा माना जाता है। यह मान्यता न केवल एक उपलब्धि है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक उत्तरदायित्व भी है।