भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर आमने-सामने हैं। यह विधेयक बुधवार, 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे गुरुवार को राज्यसभा में रखा जाएगा।
संसद में विधेयक पर बहस और भाजपा का रणनीतिक समर्थन
अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा की बिजनेस एडवायजरी कमेटी (BAC), जिसमें सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कर रहे हैं, ने विधेयक पर आठ घंटे की बहस पर सहमति जताई है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को बताया कि पार्टी को अपने प्रमुख सहयोगियों जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का समर्थन प्राप्त होने की उम्मीद है। इन दलों का समर्थन इस विवादास्पद विधेयक के संसद में पारित होने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विपक्ष का विरोध और रणनीति
विपक्षी गठबंधन INDIA ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने संसद में बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की।
डीएमके के टी.आर. बालू, तिरुचि शिवा और कनिमोझी, राजद के मनोज झा, सीपीआई-एम के जॉन ब्रिटास, सीपीआई के संतोष कुमार पी., आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन और वाइको भी इस बैठक में मौजूद थे।
खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा:
“सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और संसद में मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे।”
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस विधेयक को संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसे रोकना आवश्यक है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि विपक्ष चर्चा और मतदान में भाग लेना चाहता है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। वहीं, राजद सांसद मनोज झा ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार विपक्ष को “बुलडोज़” करने की कोशिश करती है, तो उसे विधेयक वापस लेना पड़ सकता है।
एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश चलाया जाता है और विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेगा।
कौन से दल वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं?
जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने स्पष्ट कर दिया है कि वे विधेयक को पारित करने में बाधा नहीं डालेंगे। इन दलों का कहना है कि विपक्ष का यह दावा गलत है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेगा।
जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा:
“हम पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड और विभिन्न धार्मिक नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।”
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब मुस्लिम समुदाय के हितों पर ध्यान केंद्रित करेगी, न कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत की जा रही नकारात्मक धारणाओं पर।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने भी विधेयक के समर्थन की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा,
“हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। चंद्रबाबू नायडू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि टीडीपी मुस्लिम समुदाय के हित में काम करेगी।”
इसके अलावा, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलडी) ने भी अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया है।
संसद में भाजपा की स्थिति: क्या विधेयक पारित होगा?
लोकसभा में स्थिति:
o लोकसभा में कुल 542 सांसदों में से विधेयक पारित करने के लिए भाजपा को 272 वोटों की जरूरत है।
- भाजपा के पास 240 सांसद हैं।
- जदयू के 12 सांसद,
- टीडीपी के 16 सांसद,
- लोजपा (राम विलास) के 5 सांसद,
- आरएलडी के 2 सांसद,
- शिवसेना के 7 सांसद।
यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) एकजुट रहता है, तो विधेयक आसानी से पास हो सकता है।
राज्यसभा में स्थिति:
राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और विधेयक पारित करने के लिए 119 वोटों की आवश्यकता है।
o एनडीए के पास 125 सांसद हैं, जिनमें से:
- भाजपा के 98 सांसद,
- जदयू के 4 सांसद,
- टीडीपी के 2 सांसद,
- एनसीपी के 3 सांसद,
- शिवसेना का 1 सांसद,
- आरएलडी का 1 सांसद।
इसके अलावा, एनडीए को असम गण परिषद, तमिल मनीला कांग्रेस और 6 नामांकित सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इस स्थिति में विधेयक के पारित होने की पूरी संभावना है।
निष्कर्ष:
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है। भाजपा को अपने सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है, जिससे विधेयक के पारित होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं, विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध कर रहा है। अब देखना यह होगा कि संसद में बहस के दौरान इस विधेयक को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है और क्या सरकार इसे पारित कराने में सफल होगी या नहीं।