₹2 करोड़ तक का बीमा कवर
Delhi: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक नई और व्यापक वित्तीय योजना की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने ‘कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज’ लॉन्च किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को बैंकिंग, बीमा और लोन से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही खाते में मिलेंगी। यह पहल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा दोनों को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
Delhi: क्या है कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज?
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट एक साधारण सैलरी अकाउंट से कहीं आगे है।
इसे एक ऑल-इन-वन फाइनेंशियल सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के साथ बीमा कवर और सस्ते ऋण की व्यवस्था भी शामिल है।
सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग खातों या पॉलिसियों की जरूरत न पड़े।
Delhi: स्मार्ट बैंकिंग और किफायती लोन की सुविधा
इस खाते के जरिए कर्मचारियों को रोजमर्रा की बैंकिंग में बड़ी सहूलियत मिलेगी।
- जीरो बैलेंस अकाउंट: खाते में न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्री: RTGS, NEFT और UPI जैसे सभी प्रमुख डिजिटल लेन-देन बिना शुल्क के किए जा सकेंगे।
- सस्ता लोन: होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन पर सामान्य से कम ब्याज दर और कम प्रोसेसिंग फीस लागू होगी।
- लॉकर सुविधा में छूट: बैंक लॉकर के किराए में भी विशेष रियायत दी जाएगी।
Delhi: बीमा सुरक्षा: योजना का सबसे बड़ा आकर्षण
इस पैकेज का सबसे अहम पहलू है इसका व्यापक बीमा कवर, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को मजबूत सुरक्षा देता है।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹1.5 करोड़ तक का कवर।
- हवाई दुर्घटना बीमा: ₹2 करोड़ तक की सुरक्षा।
- विकलांगता कवर: स्थायी या आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 करोड़ तक की मदद।
- टर्म लाइफ इंश्योरेंस: ₹20 लाख तक का जीवन बीमा, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- हेल्थ इंश्योरेंस: परिवार के लिए किफायती प्रीमियम पर व्यापक स्वास्थ्य बीमा।
प्रीमियम कार्ड और डिजिटल फायदे
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट के साथ कर्मचारियों को प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी मिलेंगी।
- एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस: देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर फ्री लाउंज सुविधा।
- रिवॉर्ड और कैशबैक: अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के साथ आकर्षक रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स।
- डिजिटल बेनेफिट्स: ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और अन्य डिजिटल सेवाओं पर अतिरिक्त लाभ।
किन्हें मिलेगा लाभ और कहां उठ रहा सवाल?
यह योजना केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सरकार ने कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के माध्यम से अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में अपग्रेड करने की सलाह दी है।
हालांकि, इस योजना को लेकर विवाद भी सामने आया है। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन का कहना है कि देश की करीब 5000 केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (CABs) में कार्यरत लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है।
संगठन ने मांग की है कि इन कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाए।
निष्कर्ष
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज को केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी पहल माना जा रहा है, जो कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, सुविधा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।यदि इसमें शेष कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, तो यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक वेलफेयर मॉडल बन सकती है।