by-Ravindra Sikarwar
केंद्र सरकार आज, 16 जून को 2027 की जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाली है। यह दशकीय सर्वेक्षण, जो COVID-19 महामारी के कारण 2021 से विलंबित था, दो चरणों में 1 मार्च, 2027 तक (बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए अक्टूबर 2026 की समय सीमा के साथ) पूरा किया जाएगा।
पहले चरण, जिसे हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) कहा जाएगा, में घरों की स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा। दूसरे चरण, जिसे जनसंख्या गणना (PE) कहा जाएगा, में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी, जिसमें 2011 के बाद पहली बार जातिगत विवरण भी शामिल होगा।
यह जनगणना मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे लोग स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। एकत्र की गई जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इस व्यापक अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की, जिसके लिए 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।