भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब प्रदेश में 1 से 30 मई तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की स्मृति में आगामी 20 मई को कैबिनेट की विशेष बैठक इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में होलकर साम्राज्य के संस्थापक महाराजा मल्हार राव होलकर का भी स्मरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को बताया कि 20 मई का दिन लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन दिवस है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी दिन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के विवाह की वर्षगांठ भी है। आगामी कैबिनेट बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय एक लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़कर विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाएगा। इसी उद्देश्य से जिला विकास समिति की परिकल्पना की गई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे और स्थानीय प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
तबादलों के लिए मंत्रियों को मिले अधिकार:
कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 दिनों तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे, जिसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग अपनी आवश्यकतानुसार पॉलिसी बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी तबादला आदेश 30 मई तक ई-ऑफिस में लागू किए जाएंगे, जिसके बाद कोई तबादला नहीं किया जा सकेगा। इस बार मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को भी तबादलों का अधिकार दिया गया है और उनसे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए शामिल किया है ताकि कुल पदों के अनुसार तबादलों का प्रतिशत निर्धारित रहे और स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखने पर यह सीमा पार न हो जाए।
चंबल में स्थापित होगा 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट:
कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट का विशाल सोलर प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। यह योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में बरसात के मौसम में बिजली की मांग कम हो जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसी दौरान मांग बढ़ जाती है। इस सोलर प्लांट की कुल क्षमता 3000 मेगावाट होगी, जिसमें से 1000 मेगावाट का कंपोजिट प्लान रहेगा, जबकि शेष 2000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दी जा सकेगी।
पीएम मित्रा पार्क के लिए 2062 करोड़ रुपये स्वीकृत:
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्रा पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 2062 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि धार जिले के लिए यह गर्व की बात है कि पीथमपुर के बाद अब घाटाबिल्लौद में भी विकास गतिविधियां संचालित होंगी। पीएम मित्रा पार्क से लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और इससे धार, झाबुआ सहित पूरे मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
गैस से चलने वाली गाड़ियों के लिए एडवाइजरी जारी होगी:
मुख्यमंत्री ने मंदसौर में हाल ही में हुई एक दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि मनोहर सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना चार लोगों की जान बचाई और इस प्रयास में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि मनोहर सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग को गैस से संचालित वाहनों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना के लिए समिति का गठन:
सरकार ने 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल होंगे, जबकि प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल और उप सचिव अजय कटेसरिया सदस्य के रूप में शामिल होंगे। संचालक पेंशन मध्य प्रदेश जेके शर्मा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता:
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 1 जुलाई 2024 से डीए में 3% की वृद्धि की गई है, जिससे यह कुल 53% हो गया है। इसके बाद, 1 जनवरी 2025 से इसमें 2% की और वृद्धि की जाएगी, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा। जिन कर्मचारियों को छठवां या पांचवां वेतनमान मिल रहा है, उनके लिए डीए में वृद्धि का निर्णय आनुपातिक रूप से लिया जाएगा। बढ़े हुए भत्ते का एरियर (बकाया) जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाएगा।